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शीर्ष परिषद बैठक में होगी घरेलू सत्र के कैलेंडर सहित अन्य एजेंडों पर चर्चा

नयी दिल्ली : बीसीसीआई की रविवार को यहां होने वाली शीर्ष परिषद की बैठक में 2020-21 घरेलू सत्र के लिए कैलेंडर पर फैसला करना, आचरण अधिकारी की नियुक्ति और भारतीय क्रिकेटरों के संघ (आईसीए) के लिए फंड जारी करने सहित कई एजेंडे शामिल होंगे. सौरव गांगुली की अगुवाई वाले बोर्ड की इस बैठक में कई […]

नयी दिल्ली : बीसीसीआई की रविवार को यहां होने वाली शीर्ष परिषद की बैठक में 2020-21 घरेलू सत्र के लिए कैलेंडर पर फैसला करना, आचरण अधिकारी की नियुक्ति और भारतीय क्रिकेटरों के संघ (आईसीए) के लिए फंड जारी करने सहित कई एजेंडे शामिल होंगे. सौरव गांगुली की अगुवाई वाले बोर्ड की इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की संभावना है.

न्यायमूर्ति डीके जैन को पिछले साल फरवरी में बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था और इसके बाद वह इसके आचरण अधिकारी के रूप में दोहरी भूमिका निभाने लगे और उन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और कपिल देव के खिलाफ हितों के टकराव संबंधित आरोपों का निपटारा किया.

यहां यह देखना होगा कि जैन को इसी जिम्मेदारी के लिए बरकरार रखा जायेगा या फिर सौरव गांगुली की अगुआई वाला बोर्ड नयी नियुक्ति करेगा. नौ सदस्यीय परिषद के लिए एक और मुद्दा एजेंडे में शामिल होगा और वो आईसीए को फंड जारी करना है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुकत लोढा पैनल की सिफारिशों के मुताबिक बना भारत का पहली खिलाड़ी संघ है.

अक्टूबर में बने आईसीए को बीसीसीआई से कोष की काफी जरूरत है. अभी तक खिलाड़ियों के संघ को कोई फंड नहीं दिया गया है जिससे इसका कोई कार्यालय नहीं है और यह नियमित अंतराल पर बैठक भी नहीं कर पा रहा. अक्टूबर में हुई पहली बैठक में आईसीए ने 15 से 20 करोड़ रुपये का अस्थायी बजट तैयार किया था. उसे बीसीसीआई से अभी शुरुआती अनुदान भी नहीं मिला है लेकिन उसे आगे खुद ही राशि जुटानी होगी.

शीर्ष परिषद ने अभी तक अपनी पहली बैठक 30 नवंबर को की थी और उसे कम से कम तीन महीने में एक बार बैठक करनी होती है. बैठक में 2020-21 घरेलू सत्र के कार्यकम का भी फैसला करना है। पिछले साल नवंबर में इस्तीफा देने वाले पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी संतोश रंगनेकर के पद पर नियुक्ति पर भी फैसला होने की संभावना है.

साथ ही कैग द्वारा नामांकित की गयी अलका रेहानी भारद्वाज भी पहली बार शीर्ष परिषद बैठक में शिरकत करेंगी, जिन्हें दिसंबर में नियुक्त किया गया था. उन्होंने संवैधानिक उल्‍लंघनों की शिकायतों पर चर्चा के लिए जल्दी बैठक बुलाने की अपील की थी.

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