झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में मिला वक्त, 14 जून तक दे सकेंगे निर्वाचन आयोग को जवाब

Jharkhand News: हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग को 14 जून तक जवाब दे सकते हैं. इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था. भाजपा ने 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर हेमंत सोरेन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था.

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज (Hemant Soren mining lease case) मामले में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इस मामले में 14 जून तक जवाब दे सकते हैं. इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब भेजा था. विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया था.

सीएम हेमंत सोरेन 14 जून तक दे सकते हैं जवाब

माइनिंग लीज मामले में अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है. 14 जून तक वे भारत निर्वाचन आयोग को जवाब दे सकते हैं. भाजपा ने 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था. इस दौरान आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और पत्थर खदान की लीज हासिल की है.

बीजेपी ने बताया ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला

ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इसके बाद राज्यपाल द्वारा रांची के अनगड़ा खदान मामले में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया था. इस आलोक में दो मई 2022 को निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा था. पूर्व में जवाब 10 मई तक दाखिल करना था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपनी माता के इलाज में व्यस्त रहने की बात कह कर चार सप्ताह का समय मांगा गया था. तब निर्वाचन आयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया था. ठीक 20 मई को हेमंत सोरेन को जवाब भेजा था. अब 14 जून तक का समय जवाब देने के लिए दिया गया है.

Posted By : Guru Swarup Mishra