भारत में बढ़ती जनसंख्या बड़ी चुनौती बन चुकी है. विश्व में जनसंख्या की सूची में देश दूसरे पायदान पर खड़ा है. सीमित संसाधनों के बीच जनसंख्या में वृद्धि लगातार जारी है.
चीन की गंभीरता के कारण वहां की जनसंख्या वृद्धि में कमी आयी है, लेकिन इस विषय पर भारत की सरकारें चिंतित नजर नहीं आती. एक तरफ जहां देश के कई संगठन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करते हैं, वहीं देश के नेता इसे गंभीरता से नहीं लेते. यही वजह है कि देश में बेरोजगारी-भुखमरी चरम पर है.
कुछ नेता आबादी के अनुसार सरकारी लाभ और आरक्षण देने की मांग करते हैं. ऐसी मांग जनसंख्या वृद्धि को समर्थन करने वाला है, क्योंकि अगर सरकारी लाभ जनसंख्या के अनुसार मिलने लगे, तो देश में जनसंख्या विस्फोट होना तय है. इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए.
शिवेश मिश्रा, मुजफ्फरपुर
