NRC पर गृह मंत्री के बयानों के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस

नयी दिल्ली : भाकपा के राज्यसभा सदस्य बिनय विस्वाम ने गृह मंत्री अमित शाह पर एनआरसी को लेकर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया है.

विस्वाम ने राज्यसभा महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि शाह ने कथित तौर पर देशभर में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की योजना लागू करने की बात की और फिर इससे पलट गये. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान विशेषाधिकारों का हनन हैं. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि शाह ने 20 नवंबर, 2019 को उच्च सदन में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि असम में एनआरसी फिर से लागू की जायेगी, जब इसे पूरे देश में लागू किया जायेगा. विस्वाम ने कहा कि शाह ने 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में भी यह बात दोहरायी.

वाम नेता ने आरोप लगाया कि शाह ने संसद के दोनों सदनों में तथा कई सार्वजनिक मंचों पर कम से कम नौ बार इस तरह के बयान दिये. हालांकि 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने अभी तक देशभर में एनआरसी लागू करने पर कोई फैसला नहीं किया है. इसके बाद 24 दिसंबर को शाह ने अपने एक इंटरव्यू में पहले से अलग बयान दिया.