नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने देवघर, रायबरेली, गोरखपुर, बठिंडा, गुवाहाटी और बिलासपुर में स्थित प्रत्येक नये एम्स के लिए 2,25,000 रुपये के मूल वेतनमान पर निदेशक के एक पद के सृजन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके अलावा, निदेशक को गैर-प्रैक्टिस भत्ता (एनपीए) भी मिलेगा, लेकिन कुल राशि 2,37,500 रुपये से ज्यादा नहीं होगी.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. निदेशक संबंधित संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा . इसके साथ ही वह संस्थान के समग्र प्रशासन का प्रभारी होगा. निदेशक ही संबंधित संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी तय करेगा.
