नयी दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2019 से पहले केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी राहत पैकेज देने की घोषणा कर सकती है. जानकारी के अनुसार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी दी सकती है. सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 21 हजार रुपये मोदी सरकार कर सकती है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये करने की मांग करता आ रहा था.
मामले को लेकर अखिल भारतीय स्वास्थ्य कर्मी संघ के संयोजक रामकृष्ण ने कहा कि जब से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है तब से सभी कर्मचारी संगठन इसमें वृद्धि की लगातार मांग करते आ रहे हैं. दबाव बढ़ने के बाद सरकार ने कमिटी भी बना दी लेकिन उसके बाद से अब तक बस राहत देने की चर्चा हो रही है. कोई ठोस बात मामले को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है.
यहां चर्चा कर दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को ग्रैच्युटी मामले में सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया था. केंद्र सरकार ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया. केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर साफ तौर पर कहा कि ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला जिस दिन से लागू हुआ, उसी दिन से कर्मचारियों को दी जाएगी. जबकि कर्मचारियों का कहना था कि यह प्रावधान सातवें वेतना आयोग का हिस्सा था जिस कारण यह भी 1 जनवरी 2016 से ही मिलनी चाहिए.
गौर हो कि सातवें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से ही मिला था. लेकिन ग्रैच्युटी से जुड़ा बिल संसद में इस साल मार्च के अंतिम सप्ताह में पास हुआ. इसका अर्थ यह है कि एक जनवरी 2016 से लेकर 28 मार्च 2018 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को पुराने दर से ही ग्रैच्युटी दी गयी. कमिटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कहा कि इसका लाभ पुराने डेट से नहीं दिया जाएगा.
