BUDGET2018 : स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए बढ़ाया 54 प्रतिशत आवंटन, रांची-भागलपुर को होगा लाभ

नयी दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को स्मार्ट सिटी परियोजना केलिए इस साल के बजट में आवंटित राशि को पिछले साल की तुलना में 54 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया है. स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए 6169 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान अरुण जेटली ने किया है. इससे रांची, भागलपुर सहित उन शहरों को लाभ होने की संभावना है जिनका चयन स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए पहले ही हो चुका है. हालांकि जेटली ने मंत्रालय को सस्ते आवास योजना के लिए उम्मीद से काफी कम बढ़ोतरी करते हुए लगभग 400 करोड़ रुपये ही इस साल बढ़ा कर दिये हैं. बजट के मुताबिक मंत्रालय को शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2022 तक 1.1 करोड़ सस्ते आवास बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में इस योजना के लिए आवंटन राशि में कम से कम 1100 करोड़ रुपये का इजाफा किये जाने की उम्मीद थी.

जेटली ने इस योजना के लिए पिछले साल आवंटित 6042.81 करोड़ रुपये की राशि को 7.64 प्रतिशत इजाफे के साथ इस साल बढ़ाकर 6505 करोड़ रुपये किया है. उल्लेखनीय है कि मंत्रालय को पिछले बजट में 40618 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जबकि इस साल बजट में 2.82 प्रतिशत इजाफे के साथ इस 41765 करोड़ रुपये किया गया है. मंत्रालय की शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बजट आवंटन के लिहाज स्मार्ट सिटी परियोजना को सर्वाधिक अहमियत दी गयी है. इस योजना के लिए पिछले बजट में आवंटित 4000 करोड़ रुपये की राशि में 54.22 प्रतिशत बढ़ोतरी कर 6169 करोड़ रुपये किया गया है.

रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बजट आवंटन 16.66 प्रतिशत कम किया

इसके उलट महानगरों में त्वरित यातायात सुविधाओं को विकसित करने के लिए शुरू की गयी रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना की बजटीय राशि में इस साल 16.66 प्रतिशत की कटौती की गयी है. इस योजना के लिये पिछले बजट में 18000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे लेकिन इस साल यह राशि घटाकर 15000 करोड़ रुपये कर दी गयी है. यह बात दीगर है कि बजट में सर्वाधिक राशि आवंटित किये जाने वाली मंत्रालय की तमाम योजनाओं में अभी भी रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम योजना अव्वल है. बजट आवंटन में आवास एवं स्मार्ट सिटी सहित अन्य योजनाओं के लिए निर्धारित की गयी राशि से स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय ने इन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थानीय निकाय बॉंड सहित अन्य माध्यमों से राशि जुटाने पर आवास एवं शहरी मंत्रालय को जोर देने का स्पष्ट संकेत दिया है.