नयी दिल्ली : सरकार ने गुरुवार को कोरोना संकट में लागू लॉकडाउन के दौरान देश के 50 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों की सुविधा के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है. इसके तहत सड़क के किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, छोटी-मोटी दुकान चलाने वालों, ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए यह खास योजना लायी जाएगी. इस योजना के तहत कर्ज देने के लिए सरकार की ओर से करीब 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. रेहड़ी-पटरी वालों शुरुआती कार्यगत पूंजी के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा. रेहड़ी-पटरी वालों को आसानी से कर्ज दिलाने के लिए सरकार की ओर से एक महीने तक के लिए विशेष योजना की शुरुआत की जाएगी.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में से रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए विशेष योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सड़क के किनारे रेहड़-पटरी लगाने वाले, ठेले लगाने वाले, छोटे दुकानदारों के लिए विशेष योजना लाएगी. उन्होंने कहा कि उन्हें आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के इंतजाम किये गये हैं.
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों शुरुआती कार्यगत पूंजी के लिए 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा. इसके साथ ही, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि वे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाएं. हालांकि, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपनाने के बाद उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा.
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज के दूसरी किस्त की घोषणा के दौरान देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, मनरेगा मजदूरों, मध्यम आयवर्ग के लोगों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी के करीब 10 फीसी) के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज में 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नकदी और खाद्यान्न मदद की मार्च में की गयी घोषणा तथा रिजर्व बैंक द्वारा किये गये 5.6 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न उपाय भी शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये के कुल पैकेज के बाकी हिस्सों की घोषणा वित्त मंत्री किस्तों में करेंगी. इसके तहत बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, एनबीएफसी और विद्युत वितरण कंपनियों के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की गयी. गुरुवार को देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वाले शहरी गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया गया.
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