मोदी सरकार के पहले बजट में क्या रहा खास, जानें विस्तार से

* जेटली ने 2014-15 का वित्त विधेयक पेश किया

* तंबाकू उत्‍पाद महंगे

* कोल्‍ड ड्रिंक महंगे

* सेंसेक्‍स में जोरदार तेजी

* कॉस्‍मेटिक सामान महंगा

* पान मसाला,सिगरेट के दाम में इजाफा

* मोबाइल फोन,स्‍टील का सामानसस्‍ता

* LCD,LED सस्‍ता

* 19 इंच से छोटा टीवी होगा सस्‍ता

* होम लोन सस्‍ता,साबुन सस्‍ता

* विनिर्माण कंपनियों को निवेश में कर में छूट

* बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन कंपनियों को 10 साल का कर अवकाश

* राजस्व घाटा 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान

* पूर्वोत्तर राज्यों में अरण प्रभा नाम से नया भाषाई चैनल

* दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने के लिए पानी और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.

* वित्त वर्ष 2014-15 में योजना व्यय 5,75000 करोड़ रुपये, 26 प्रतिशत वृद्धि के साथ

* 80 सी की सीमा 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख

* होम लोन ब्‍याज पर टैक्‍स छूट 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख

* टैक्‍स छूट की सीमा बढ़ी, 2 लाख सेबढ़कर 2.5 लाख

* वरिष्ठ नागरिकों की 3 लाख रुपये तक की आयकर छूट

* सरहदी इलाकों में रेल लाइनों के लिए 1000 करोड़ रुपये

* उत्तराखंड में बनाया जाएगा हिमालयी अध्ययन केंद्र

* देश के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी,

* जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रुपये

* एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये.

* मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय

*ईपीएफकटौती के लिए न्‍यूनतम वेतन 15 हजार

*विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़ रुपये

* गंगा के लिए NRI फंड,2,037 करोड़ रुपये का आवंटन

* सीमा सुरक्षा बलों के लिए 2,250 करोड़ रुपये

* नदियों को जोड़ने की समिक्षा,सौ करोड़ का आवंटन

* रक्षा बजट में 5 हजार की वृद्धि

* धार्मिक पर्यटन के लिए सौ करोड़

*ऋण की वसूली ना होना चिंता का विषय, छह नये रिकवरी अधिकरण बनाये जाएंगे

* वन रैंक, वन पेंशन के लिए 1000 करोड रपये का प्रस्ताव

* PPF निवेश की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख

* हर परिवार के पास दो बैंकखाता हो

* चिट-फंड के नियमों को सख्‍त किया जाएगा

* सभी तरह के निवेशकों के लिए KYC

* वित्तीय लेने-देन के लिए एक डी-मैट अकाउंट

* राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37850 करोड़ रुपये, जिसमें 3000 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए

* अत्याधुनिक सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये, अत्याधुनिक ताप विद्युत प्रौद्योगिकी की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

* कृषि भंडारण के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

* 11 दिसम्‍बर तक सभी मंत्रालय और विभाग ऑनलाइन होंगे

* नये एयरपोर्ट PPP मॉडल के तहत बनाये जाएंगे

* इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा के जलमार्ग में नौवहन,4200 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव

* किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए 100 करोड़ रुपये से योजना की शुरुआत

* पशुपालन और मछलीपालन के लिए 50 करोड़ का प्रस्‍ताव

* बजट में बीमा क्षेत्र के लिए एफआईपीबी रुट से 49 प्रतिशत एफडीआई का प्रस्ताव

* 2014-15 में 8 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य

* किसानों के लिएकिसानटेलीविजन,100 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव

* 5 लाख भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद

* नाबार्ड के तहत भूमिहीन किसानों को आर्थिक मदद

* किसानों को 3 प्रतिशत की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी

* महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये का बाजार स्थिरीकरण कोष

* NHB के लिए 12 हजार करोड़ का प्रस्‍ताव

* आंध्र और राजस्‍थान में कृषि विश्‍वविद्यालय खोलने की योजना

* मौसम से उपजे हालात के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन

* ppp के तहत शहरी विकास योजना

* किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए 100 करोड़

* 2022 तक सभी को घर देने का प्रस्‍ताव

* बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने लिया 5 मिनट का ब्रेक

* जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल में 5 नये IIT और IIM बनाने का प्रावधान. 500 करोड़ रुपये आवंटित

* लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये

* देश में पांच नये आईआईटी और पांच नये आईआईएम खोलने का प्रस्ताव

* राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 3600 करोड़

* खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी

* बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत,सौ करोड़ रुपये आवंटित

* प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए करीब 14500 करोड़ रुपये

* राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यक्रम के लिए 8000 करोड़ रुपये

* आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वांचल में चार नये एम्स

* बड़े नगरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा

* दृष्टिबाधितों के लिए कम से कम 15 ब्रेल लिपि प्रेस स्थापित करने में राज्य सरकारों को सहायता

* संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान रहेगा

* ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन

* बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 से बढाकर 49 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव.

* सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपये.

* आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण योजना, इसके तहत 100 करोड़ रुपये

* दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत बिजली उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत होगी

* 1,000 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत* 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय सुविधा.

* बैंकों में सरकार द्वारा अपनी मेजोरिटी बनाये रखने के साथ जनता को शेयर बेचे जाएंगे और उनकी स्वायत्तता बढाई जाएगी

* ई-वीजा की शुरुआत नौ हवाईअड्डों पर चरणबद्ध तरीके से होगी

* मोदीसरकारके पहले बजट में 7060 करोड़ रुपये नये शहरों के लिए

* किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन

* कई क्षेत्रों में एफडीआई से बढ़ेंगे संसाधन

* रक्षा क्षेत्र में मंजूरी की शर्त के साथ 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव

* निवेशकों के अनुकूल कर प्रणाली लाएंगे

* 2014-15 में वित्तीय घाटा कम करके 3 प्रतिशत पर लाएंग

* दलितों-आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेंगे

* करों का पिछले प्रभाव से संशोधन नहीं किया जाएगा, कर प्रणाली भरोसेमंद होगी

* घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रुलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव

* गरीबी उन्‍मूलन के कार्यक्रमों को लक्ष्‍य तक पहुंचाया जाएगा

* कालाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है, इसे खत्म करने के लिए हमें कडे कदम उठानेहोंगे

लोक व्यय प्रबंध आयोग का गठन किया जाएगा

* गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रहेगा

* बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने कहा, चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन, लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है.

* बजट के मेरे अनुमान लंबे समय तक 7-8 प्रतिशत वृद्धि की यात्रा की शुरुआत के हैं

* जेटली ने कहा,सरकार के पहले 45 दिनों में बहुत ज्‍यादा उम्‍मीदें नहीं की जा सकती थी

* तीन से चार साल में विकास दिखने लगेगा

* अरुण जंटली ने कहा, दुनिया में मंदी का असर भारत पर भी पड़ा है

नयी दिल्ली : घरेलू बचत को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार ने बीमा तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये सालाना करने का आज प्रस्ताव किया. फिलहाल आयकर कानून की धारा 80सी, 80सीसी तथा 80सीसीसी के तहत निवेश और व्यय मिलाकर आयकर में छूट की सीमा 1 लाख रुपये सालाना है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014-15 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए अपने भाषण में इस छूट सीमा को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये करने की घोषणा की है. घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिये बैंकों तथा बीमा कंपनियों की तरफ से कर छूट सीमा को मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाने की मांग की जाती रही है. बचत दर घटकर 2012-13 में 30 प्रतिशत रही जो 2008 में 38 प्रतिशत से अधिक थी.

निवेश पर कर छूट सीमा बढ़ने से वेतनभोगियों को राहत मिलेगी जो उंची मुद्रास्फीति से परेशान हैं. प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) में भी निवेश तथा विभिन्न खर्चों पर कुल मिलाकर छूट सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये सालाना करने की सिफारिश की गयी है.

जिन वित्तीय उत्पादों में निवेश पर छूट प्राप्त होती है, उसमें जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, इक्विटी संबद्ध बचत योजना तथा पांच साल की अवधि वाली बैंक मियादी जमा शामिल हैं.