ज्यादातर पेशेवरों को उम्मीद है कि आगामी बजट में कॉरपोरेट कर की दर में पांच प्रतिशत की कटौती की जायेगी. एक सर्वे में 50 प्रतिशत से अधिक पेशेवरों ने उम्मीद जतायी कि 2018-19 के बजट में कॉरपोरेट कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाया जायेगा.
डेलॉयट के इस सर्वे में विभिन्न क्षेत्रों के 120 पेशेवरों के विचार लिए गये. इनमें से 50 प्रतिशत का मानना है कि कर सुधार, खास तौर पर कर संबंधित मुकदमेबाजी इस समय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है.
इसके बाद सरकार की अन्य प्राथमिकता रीयल एस्टेट क्षेत्र के सुधार हैं. सर्वे में शामिल 50 प्रतिशत पेशेवरों ने उम्मीद जतायी कि आगामी बजट में कॉरपोरेट कर की दर को 30 से घटा कर 25 प्रतिशत पर लाया जायेगा.
इसमें कहा गया है कि सरकार ने काले धन पर अंकुश के लिए जो कड़े कदम उठाये हैं, उसके मद्देनजर यह कर दरों में कटौती का उपयुक्त समय है. लगभग 54 प्रतिशत पेशेवरों ने सभी श्रेणियों में करों में कम से कम पांच प्रतिशत कटौती की उम्मीद जतायी.
वहीं 33 प्रतिशत का कहना था कि करमुक्तता की सीमा को कम से कम ढाई लाख रुपये बढ़ाया जायेगा. दस प्रतिशत ने उम्मीद जतायी कि मानक कटौती को फिर से लागू किया जायेगा.
