#Budget2019: मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में किसको क्या मिला? आसान भाषा में जानें

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है. आइए देखते हैं किसको क्या मिला?

मध्यम वर्ग

• 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा.
• आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ. पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा. इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त आयकर छूट.

युवा

• भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए नयी शिक्षा नीति लाने का प्रस्ताव. शोध के वित्त पोषण, समन्वय तथा उसे बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव.
• भारत को वैश्विक उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए विदेशी छात्रों को यहां पढ़ाई के लिए आकर्षित करने को लेकर ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत.
• शैक्षणिक संस्थानों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने और शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देने को लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव.
• खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव.
• विदेशों में युवाओं के रोजगार के लिए तैयार करने को लेकर कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा.

महिला

• महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन. महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ब्याज सहायता कार्यक्रम का विस्तार हर जिले में करने का प्रस्ताव.
• एसएचजी से जुड़ी प्रत्येक सत्यापित उन महिलाओं को 5,000 रुपये की ओवरड्रफ्ट सुविधा देने का प्रस्ताव जिनके पास जनधन खाता है.
• मुद्रा योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की एक महिला एक लाख रुपये तक के कर्ज लेने के लिए पात्र होंगी.

छाटे व्यापारी

• डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत मिलेगा पेंशन.
• एमएसएमई के लिए भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव. इससे वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे. इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी.
• ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आवंटन. जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई को नये कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी.

किसान

• मत्स्यन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव.
• सहकारिता के जरिये दूध और उसके उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्साहन. दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढांचा के सृजन पर जोर.
• 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव. इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा. पायलट आधार पर चल रही ‘जीरो बजट’ खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का प्रस्ताव.