सिलीगुड़ी नगर निगम में दलाल राज का भंडाफोड़, ट्रेड लाइसेंस विभाग में बड़े पैमाने पर धांधली, अधिकारियों व दलालों के बीच सांठगांठ

सिलीगुड़ी: पिछले कुछ वर्षों से सिलीगुड़ी नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस व अन्य विभाग में धांधली व दलाल राज चलाने का आरोप विरोधी पार्टियां लगा रही थी. आखिकार यह सच साबित हुआ है. शनिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम में दलाल राज चलने का भांडाफोड़ हुआ है. इस खुलासे के बाद से निगम के वाम मोर्चा बोर्ड में खलबली मची हुई है. वहीं अधिकारी भी सकते में हैं. सोमवार तक आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस ने सिलीगुड़ी नगर निगम कार्यालय में ताला जड़ने की धमकी दी है. मेयर ने इसको लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

आरोप है कि नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस, जन्म व मृत्यु रिकॉर्ड व पीडब्ल्यूडी विभाग में वर्षों से दलाल राज चल रहा है. कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा है. कुछ कागजात व खामियों को छिपाने के लोग रुपये खर्च कर इन दलालों के चंगुल में आते हैं. निगम के निर्धारित रेट से काफी अधिक रुपये लेकर दलाल ट्रेड लाइसेंस, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा देते हैं. भवन निर्माण कार्य का प्लान पास कराने में भी इनकी भूमिका रहती है. इस बार निगम की बागडोर माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य के हाथों में आने के बाद से विरोधी दल तृणमूल कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाती आ रही है.

ट्रेड लाइसेंस विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों का घोटाला किया जा रहा है. इसके खिलाफ तृणमूल वार्ड पार्षदों ने कई बार आंदोलन किया. लेकिन मेयर इस बात को टालते रहे हैं. जबकि शनिवार को इस घोटाले का भांडाफोड़ हो गया है. ट्रेड लाइसेंस विभाग में जारी दलाल चक्र के पुख्ता प्रमाण भी मिले हैं. इस बार विरोधियों के तेवर तल्ख देख कर मेयर ने अपना स्वर धीमा कर लिया है. निगम के विरोधी दल नेता रंजन सरकार ने दलाल राज का भांडाफोड़ होने के बाद निगम की माकपा बोर्ड को सोमवार तक का समय दिया है. आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर निगम में ताला जड़ने की धमकी दी गयी है.

कैसे हुआ खुलासा

सिलीगुड़ी नगर निगम में दलालों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि उनका हिसाब रख पाना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो रहा है. लेन-देन का हिसाब-किताब सटीक रखने के लिए ट्रेड लाइसेंस विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र के पीछे दलाल का नाम व मोबाइल नंबर लिखा करते हैं. इसी वजह से यह मामला सामने आया है. निगम सूत्रों के अनुसार ट्रेड लाइसेंस व अन्य विभागों में अधिकारियों की मिलीभगत से ही दलालों का राज चल रहा है. सब कुछ जानने के बाद भी बोर्ड कोई कदम नहीं उठा रहा है. ट्रेड लाइसेंस व अन्य किसी काम के लिए दलाल लोगों से जितने रुपये ऐंठता है, उसमें से कुछ हिस्सा निगम के अधिकारियों को भी देता है. अब दलालों की संख्या इतनी बढ़ गयी है कि लेन-देन का हिसाब रखना अधिकारियों के लिए मुश्किल हो रहा हैं. अपना उचित हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों ने नया पैंतरा अपनाया. ट्रेड लाइसेंस के आवेदन पत्र के पीछे दलाल का नाम व मोबाइल नंबर लिख कर रखा जाने लगा. मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह भर में एक दलाल कई लोगों का ट्रेड लाइसेंस का आवेदन जमा करता है. लाइसेंस बनने के बाद लेन-देन का हिसाब ठीक रखने के लिए अधिकारी आवेदन पत्र जमा लेते समय ही उस दलाल का नाम व मोबाइल नंबर लिख देते हैं. यह मामला सामने आने के बाद विरोधी दल का पारा चढ़ गया है. इधर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 20 नवंबर को उत्तर बंगाल दौरे पर आ रही हैं. इससे तृणमूल वार्ड पार्षदों का हौसला आसमान पर है. दलालों के साथ मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को निगम बंद करने की धमकी दी है.

तृणमूल कांग्रेस ने बोला धावा

विपक्षी दल के नेता रंजन सरकार, बोरो चेयरमैन निखिल सहनी व प्रदीप गोयल सहित अन्य तृणमूल वार्ड पार्षद इस घोटाले की तफ्तीश करने शनिवार को ट्रेड लाइसेंस विभाग पहुंचे. विभाग के क्लर्क सहित अन्य कई अधिकारी दिन के एक बजे तक अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे. ट्रेड लाइसेंस के कुछ आवेदन पत्र पर नजर घुमाने पर पता लगा कि खबर फैलने के बाद लिखे दलालों के नाम व नंबर पर स्याही पोत दी गयी है. इसके बाद आग बबूला तृणमूल नेता सीधे मेयर व निगम के सचिव के पास पहुंचे. श्री सरकार ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस विभाग में वर्षों से चल रहे दलालराज की शिकायत करने के बाद भी मेयर अशोक भट्टाचार्य ने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया. बल्कि प्रमाण मिलने के बाद भी कानूनी कार्रवाई की पहल तक नहीं की गयी. दो दिनों की मोहलत देते हुए श्री सरकार ने कहा कि यदि सोमवार तक आरोपी अधिकारियों व दलालों के खिलाफ कानूनी कदम नहीं उठाया गया, तो निगम कार्यालय में ताला जड़ दिया जायेगा.

क्या कहना है मेयर का

मेयर अशोक भट्टाचार्य ने कहा है कि ट्रेड लाइसेंस विभाग में धांधली का एक मामला सामने आया है. सचिव व कमिश्नर को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए कहा गया है.