नवोदय जमीन विवाद पर दूसरी बैठक भी विफल

Published at :10 Nov 2017 10:40 AM (IST)
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नवोदय जमीन विवाद पर दूसरी बैठक भी विफल

नागराकाटा. नवोदय विद्यालय जमीन विवाद को लेकर गुरुवार को नागराकाटा ब्लॉक प्रशासन की ओर से बुलायी गयी दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही. जमीन दखलकारियों की सूची नहीं मिल पाने के चलते ऐसा हुआ. नागराकाटा के बीडीओ सांगे पेमा भूटिया ने बताया कि हमलोगों ने कई बार जमीन दखलकारी कृषकों की सूची मांगी, पर आंदोलनकारी पक्ष […]

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नागराकाटा. नवोदय विद्यालय जमीन विवाद को लेकर गुरुवार को नागराकाटा ब्लॉक प्रशासन की ओर से बुलायी गयी दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही. जमीन दखलकारियों की सूची नहीं मिल पाने के चलते ऐसा हुआ. नागराकाटा के बीडीओ सांगे पेमा भूटिया ने बताया कि हमलोगों ने कई बार जमीन दखलकारी कृषकों की सूची मांगी, पर आंदोलनकारी पक्ष सूची उपलब्ध नहीं करा सका.

इधर, बैठक विफल रहने से नागराकाटा में नवोदय विद्यालय निर्माण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. सूत्रां के अनुसार, नागराकाटा में जमीन विवाद के चलते बानरहाट, मालबाजार, मेटली एवं अन्य ब्लॉक नवोदय विद्यालय अपने यहां लाना चाहते हैं. जल्द समस्या समाधान नहीं होने पर विद्यालय दूसरे ब्लॉक में जा सकता है.

गौरतलब है कि नागराकाटा एकलव्य विद्यालय के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित सरकारी जमीन पर केन्द्र के नवोदय विद्यालय का निर्माण करने का फैसला लिया गया था. लेकिन इस जमीन पर करीब 200 कृषक धान की खेती करते आ रहे हैं. वे जमीन छोड़ने से इनकार कर रहे हैं. इसे लेकर प्रशासन और कृषकों में विवाद बना हुआ है. समस्या के हल के लिए गत 4 नवंबर को प्रशासन ने बैठक बुलायी जो विफल रही. इसके बाद गुरुवार को दूसरी बैठक हुई, पर उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला.

गुरुवार की बैठक में बीडीओ, बीएलआरओ अशोक बरुवा, तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष अमरनाथ झा, तृणमूल के नागराकाटा पंचायत समिति अध्यक्ष हेमन्त राय, तृणमूल श्रमिक नेता मनोज कार्की डोली, सीपीएम नेता रामलाल मुर्मू, कृषक पक्ष के रतन माझी एवं अन्य मौजूद थे. रामलाल मुर्मू ने कहा कि हमलोगों ने कृषकों के लिए जमीन के बदले नौकरी, नहीं तो जमीन का पट्टा, या मुआवजा की मांग की, लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मांग स्वीकार नहीं की. इसलिए हम विद्यालय निर्माण के लिए जमीन नहीं देनेवाले हैं. हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. बीडीओ ने कहा कि ये मांगें मानना उनकी क्षमता के बाहर है. मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है.
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