‘आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में नहीं होनी चाहिये कोई गड़बड़ी’

राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को किया सचेत मुख्यमंत्री ने सर्वेक्षण कर दुर्गापूजा के पहले लाभार्थियों की सूची बनाने का दिया निर्देश कोलकाता. राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को आवास योजना पर सर्वेक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है. हालांकि, राज्य पंचायत विभाग द्वारा इस सर्वेक्षण के लिए एसओपी तैयार करना बाकी है. हालांकि, जिलाधिकारियों को सूचित किया गया है कि जल्द ही एसओपी जारी की जायेगी. अभी राज्य सरकार ने पिछले सर्वे की तैयारियों के आधार पर काम शुरू करने को कहा गया है. पंचायत विभाग ने जिलाधिकारियों को बताया कि राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत जल्द ही जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूजा से पहले आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं की सूची शत-प्रतिशत सही हो, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये. इसके लिए जिलाधिकारियों को प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्थायी ऑडिट टीम बनाने का निर्देश दिया गया है. इस टीम में संबंधित पंचायत पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए कहा गया है. हालांकि, राज्य पंचायत कार्यालय ने जिलाधिकारियों से कहा कि विवरण बाद में सूचित किया जायेगा. गौरतलब है कि आवास योजना के लाभार्थियों की सूची को लेकर केंद्र सरकार कई बार सवाल उठा चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर आवास योजना का फंड रोकने का आरोप लगाया है. वहीं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि लाभार्थी सूची में कई फर्जी नाम हैं. जिन लोगों के पास पक्के मकान हैं, उनका नाम भी सूची में शामिल है. ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि एक ही परिवार के कई लोगों ने इस परियोजना से पैसा प्राप्त करने के बावजूद घर नहीं बनाया है. चूंकि केंद्र सरकार ने योजना के लिए फंड का आवंटन रोक दिया है और अब राज्य सरकार ने इस परियोजना को अपने राजस्व से योजना के लिए फंड आवंटित करने की घोषणा की है. राज्य सरकार इस साल के अंत तक आवास योजना के लिए फंड आवंटित कर सकता है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा की है कि आवास योजना की पहली किस्त का भुगतान दिसंबर से किया जायेगा.