ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के लिए सर्वे करायेगी सरकार

कोलकाता. केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत फंड का आवंटन बंद कर दिया है. 2021 से बंगाल को इस योजना के तहत केंद्रीय फंड नहीं मिल रहा है. इसलिए राज्य सरकार ने अपने राजस्व से लोगों को आवास बनाने के लिए फंड आवंटित करने का फैसला किया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की है. अब राज्य सरकार इसे क्रियान्वित करने जा रही है. इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने बुधवार को राज्य सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. इस योजना के तहत राज्य सरकार ने मैदानी इलाकों के परिवारों को एक लाख 20 हजार और सुदूरवर्ती इलाकों के परिवारों को एक लाख 30 हजार रुपये आवंटित करने की योजना बनायी है और बताया गया है कि 20 दिसंबर से आवास योजना के लिए फंड का भुगतान शुरू कर दिया जायेगा. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आवास योजना के लिए अनुमोदित सूची के अलावा प्रतीक्षा सूची के परिवारों को भी सर्वेक्षण के दायरे में लिया जायेगा. किन्हें मिलेगा योजना का लाभ इस परियोजना के लिए पैसा किसे मिलेगा, इस बारे में दिशानिर्देश भी जारी किये गये हैं. बताया गया है कि जिनके पास तीन-चार पहिया वाहन, तीन-चार पहिया कृषि उपकरण हैं, उन्हें आवास योजना का पैसा नहीं मिलेगा. साथ ही 15 हजार प्रति माह से अधिक आय वाले परिवार और आयकर के दायरे वाले परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आयेंगे. इसके अलावा जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित कृषि भूमि है और जिनके पास पांच एकड़ असिंचित कृषि भूमि है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.