तृणमूल कांग्रेस के चार सालों के दौरान राज्य पर 90,991 करोड़, 80 लाख का कर्ज का भार बढ़ गया है. इस कारण 2010-11 के दौरान राज्य सरकार को 13, 813 करोड़, 30 लाख रुपये का ब्याज का भुगतान करना पड़ता था, जो 2014-15 में बढ़ कर 21,587 करोड़ 99 लाख हो गया है.
तृणमूल कांग्रेस के चार वर्षों के शासनकाल में ब्याज में 7,774 करोड़ 69 लाख रुपये का इजाफा हुआ है. 2010-11 तक बंगाल में प्रति व्यक्ति कर्ज 28 हजार रुपये था, जो 2014-15 में बढ़ कर 42 से 44 हजार रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि राज्य को अपने राजस्व से 2010-11 में 21 हजार, 128 करोड़ 74 लाख की आय की उगाही होती थी, 2014-15 में यह बढ़ कर 39 हजार, 411 करोड़ 96 लाख रुपये हो गया है. तृणमूल के शासन में 18 हजार 283 करोड़ 22 लाख रुपये का राजस्व बढ़ा है.
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वाममोरचा शासन की तुलना में यूपीए (दो) के अंतिम समय में 2014-15 में केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी की बढ़ने से राज्य को 8 हजार 640 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले थे. केंद्रीय मदद में भी 13 हजार 80 करोड़ 65 लाख अधिक मिले थे, लेकिन राज्य सरकार के योजना के अभाव व बेहिसाब खर्च के कारण राज्य दिनों-दिन दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है. इसी कारण राजस्व आय में वृद्धि होने के बावजूद राजस्व घाटा 2010-11 में भी 17 हजार 273 करोड़ 33 लाख था तथा 2014-15 में भी राजस्व घाटा 17 हजार, 137 करोड़ तथा 40 लाख ही रहा तथा आर्थिक घाटा 2010-11 में 19 हजार 534 करोड़ तथा 96 लाख था. वह 2014-15 में बढ़ कर 27 हजार 345 करोड़ 29 लाख हो गया है.
