पे कमीशन के नाम पर भरमा रहीं ममता : असीम

कहा : राज्य की माली हालत को देखते हुए मूर्तरूप देना संभव नहीं

कोलकात : राज्य के पूर्व वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोगों को पे कमीशन देने के वादे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता का यह वादा जनता को भरमाने के लिए है, क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की है उसको पश्चिम बंगाल की माली हालत को देखते हुए मूर्तरूप देना संभव नहीं है. वाममोर्चा सरकार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त पांच महीने में पे कमीशन की रपट पेश हुई थी और राज्य सरकार ने महज दो महीने में ही उसको लागू कर दिया था.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सभा में उनको सही आश्वासन नहीं दिया है. पिछले आठ सालों में राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ने व उसका भुगतान नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यही वजह है कि राज्य सरकार से सरकारी कर्मचारी नाराज हैं और उनकी नाराजगी की वजह भी जायज है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के एक विशेष अनुदान पैकेज के तहत 2012 से सरकार पोषित व सरकारी कर्मचारियों का सलाना बकाये के भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक प्रस्ताव मंजूर किया है. यह रुपया राज्य सरकार को हर साल केंद्र से अनुदान के रूप में मिलता है.

श्री दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने बाजार से इतना ऋण ले लिया है कि इसके बाद जो सरकार सत्ता में आयेगी उसको काफी परेेशानियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी कबसे डीए पायेंगे व पे कमीशन का प्रस्ताव कब लागू होगा. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने साफ कोई एलान नहीं किया है. ऐसे में उनकी घोषणा के बाद लोगों को अपना वाजिब हक समय पर मिलेगा इसमें संशय है.