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जामुड़िया : निजी इस्पात संयंत्र के लिए खाली सरकारी भूमि दखल का आरोप

जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर खाली सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया है. इस बार स्थानीय ग्रामीणों ने बड़े निजी इस्पात संयंत्र मान स्टील के खिलाफ रेलवे, आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया. ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से यह कब्जा किया गया है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है.

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जामुड़िया.

जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर खाली सरकारी भूमि पर कब्जे का मामला सामने आया है. इस बार स्थानीय ग्रामीणों ने बड़े निजी इस्पात संयंत्र मान स्टील के खिलाफ रेलवे, आसनसोल-दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया. ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से यह कब्जा किया गया है और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है.

इसके चलते, इन जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है और कारखानों के पास अपनी पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण वाहन सड़कों पर खड़े किये जाते हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. इसी क्रम में, मान स्टील के विरुद्ध ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है.स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर जामुड़िया थाना में एक ज्ञापन सौंपा और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत की है. शिकायतकर्ताओं में शिबू सारदा, मिथुन माजी, संजीत रुईदास, विशाल तुरी, खुशी माजी, रवि माजी, प्रमोद माजी सहित कई ग्रामीण शामिल हैं.

स्थानीय निरंजन मंडल ने कारखाना प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 15 वर्ष पहले वे उस भूमि पर खेती करते थे और धान तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. बताया कि कारखाना प्रबंधन ने उनकी उस कृषि योग्य भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है. मंडल ने आगे कहा कि शिकायत करने पर प्रबंधन ने उचित मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन आज तक न तो उन्हें मुआवजा मिला है और न ही उनकी जमीन से कब्जा हटाया गया है. इसी वजह से मजबूर होकर ग्रामीणों ने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी है.

गौरतलब है कि जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में भूमि कब्जा के आरोप कोई नयी बात नहीं है. पहले भी कई उद्योग घरानों पर रेलवे व एडीडीए की जमीनों के साथ-साथ खेतिहर भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं. मान स्टील पर ताजा आरोप ने इस समस्या को फिर से उजागर कर दिया है और स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया है. अब देखना यह है कि ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं और क्या कब्जाई गयी जमीन को मुक्त कराकर ग्रामीणों को न्याय दिला पाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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