26 एकड़ सरकारी खास जमीन पर बनाये जायेंगे कुल 1904 आवास

रूपनारायणपुर. भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच बुधवार को सालानपुर प्रखण्ड के नामोकेशिया इलाके में रानीगंज कोलफील्ड एरिया पुनर्वास परियोजना का कार्य दोबारा आरम्भ हुआ. इस परियोजना का कार्य सरकारी कंपनी ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड को मिला है. बीते 14 मार्च को कंपनी के कार्य आरंभ करते ही 16 मार्च को स्थानीय आदिवासियों ने इसका विरोध करते हुए वहां कार्य कर रहे श्रमिक और कर्मचारियों की बुरी तरह पिटायी की थी. जिसमें 14 लोग घायल हुए थे. कंपनी अपने श्रमिक और कर्मचारियों के साथ-साथ सारा सामान वहां से समेट कर लौट गयी थी.

बुधवार को भारी पुलिस बल और स्थानीय तृणमूल नेता व कर्मियों की उपस्थिति में जमीन की घेराबंदी का कार्य किया गया. कंपनी के उपमहाप्रबंधक राकेश शर्मा में कहा कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी. हर प्रकार से सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी. जिसके उपरान्त बुधवार से कार्य आरंभ किया गया. एसीपी (वेस्ट) सुधीर कुमार चौधरी भारी पुलिस बल के साथ कार्यस्थल पर कैम्प लगाकर जमे रहे.

उनके साथ जीतपुर उत्तररामपुर ग्राम पंचायत के उपप्रधान तापस चौधरी और युवा तृणमूल नेता भोला सिंह समर्थकों के साथ मौजूद थे. किसी भी आदिवासी ने कार्य का विरोध नहीं किया. यूथ तृणमूल नेता श्री सिंह ने कहा कि आदिवासियों के साथ लगातार बैठक की गयी है. उन्हें गलत तरीके से भड़काकर कुछ लोगों ने इस कार्य को बंद कराया था. वे लोग अब इसका विरोध नहीं करेंगे.

रानीगंज कोलफील्ड एरिया पुनर्वास परियोजना के तहत 146 बस्तियों के 40 हजार परिवारों को पुनर्वासित करना है. सभी परिवार भूमिगत आग और भू-धंसान प्रभावित इलाके के निवासी हैं. परियोजना के पहले चरण में जमीन के आधार पर चार प्रखण्ड सालानपुर, बाराबनी, जामुड़िया और अंडाल में कुल 12 ,712 आवास बनाने को लेकर राज्य हाऊसिंग विभाग ने निविदा जारी की है.

सभी स्थलों पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है. सालानपुर प्रखण्ड के नामोकेशिया इलाके में 26 एकड़ सरकारी खास जमीन पर कुल 1904 आवास बनने है. यहां चार मंजिला कुल 119 ब्लॉक बनेंगे. प्रत्येक ब्लॉक में 16 आवास होंगे. इसके साथ ही इस आवासीय नगरी में स्कूल, बाजार, खेल का मैदान, धार्मिक स्थल आदि सभी बनाने का प्रावधान है.

रोहिंग्या मुसलमान बसाने को लेकर भड़काया

तृणमूल युवा नेता श्री सिंह ने बताया कि 14 मार्च को जब यहां कार्य आरंभ हुआ. उस दौरान स्थानीय कुछ लोगों ने आदिवासियों को यह कहकर भड़काया कि सरकार यहां रोहंगिया मुसलमानों को बसाने के लिए बस्ती बना रही है, इसे नहीं रोका गया तो आगामी दिनों में वे लोग इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लेंगे. इसे लेकर आदिवासी डर गए और एकजुट होकर इसका विरोध किया. उनके साथ लगातार हुयी बैठक में यह खुलासा हुआ. उनके अंदर से गलत धारणा को मिटाकर इस परियोजना की पूरी जानकारी देने के बाद वे लोग शांत हो गये.

स्थानीय श्रमिकों को प्रोजेक्ट में मिलेगा कार्य

उपमहाप्रबंधक श्री शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय श्रमिकों को ही काम दिया जायेगा. विधायक विधान उपाध्याय से भी हुई बैठक में स्थानीय श्रमिक को कार्य मुहैया कराने पर सहमति बन चुकी है. इस प्रोजेक्ट में लाखों श्रम दिवस की जरूरत होगी.