प्राथमिक से प्लस टू तक एक साथ चलेगा ‘समग्र’ शिक्षा अभियान

आसनसोल : सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अब एक साथ चलेंगे. दोनों को एक में मर्ज किया जायेगा. देश में अब सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभ्यिान तथा शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित योजना अब एक नाम से एक साथ चलायी जायेगी. भारत सरकार ने इस नयी योजना को समग्र शिक्षा अभियान का नाम दिया है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए नयी योजना के अनुरूप ही बजट तैयार किया जायेगा. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. अब सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक व मध्य विद्यालय व माध्यमिक शिक्षा अभियान हाई स्कूल व प्लस टू विद्यालयों के बच्चों के लिए चलाया जाता है. सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के पठन-पाठन को लेकर योजनाओं का संचालन किया जाता था.

इसके तहत बच्चों को नि:शुल्क पोशाक तथा किताबें दी जाती थी. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हाई स्कूल व प्लस टू उच्च विद्यालयों के विकास के लिए राशि दी जाती थी. अब दोनों योजनाओं के एक निदेशक होंगे. अब नयी योजनाओं के अनुरूप पूर्व से कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का समायोजन किया जायेगा. राज्य स्तर पर इसकी भी प्रक्रिया शुरू होगी. नयी योजनाओं के अनुरूप बजट तैयार करने को लेकर 12 व 13 अप्रैल को कार्यशाला आयोजित की गयी है. इनमें सभी जिलों के एडीपीओ, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता भाग ले रहे हैं. एक जिला से अधिकतम चार प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं.

क्या है नयी योजनाओं का उद्देश्य

नयी योजनाओं का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना, लर्निग आउटकम बढ़ाना, शिक्षा में सामाजिक व जेंडर गैप को कम करना, स्कूलों को तय मापदंड के अनुरूप बनाना, स्कूलों में अधिक से अधिक व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क ड़ाई से लागू करना, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद व शिक्षक प्रशिक्षण को अधिक सशक्त तथा बेहतर करना है. उल्लेखनीय है कि योजनाओं में शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम को शामिल किया गया है.

कक्षा एक से 12 तक एक साथ चलेगा विद्यालय

समग्र शिक्षा अभियान में कक्षा एक से 12वीं तक के पठन-पाठन के लिए एक साथ विद्यालय खोला जायेगा. इस योजना में वैसे विद्यालयों को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां पहले से कैंपस में कक्षा एक से 12वीं तक पढ़ाई होती है. इसके अलावा प्लस टू स्तर पर नये संकायों की पढ़ाई शुरू की जायेगी. नये विद्यालय खोलने में शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंड को प्राथमिकता दी जायेगी. नीति आयोग द्वारा देश भर में चिन्हित किये गये 115 जिलों के प्रखंड़ों को पहले शामिल किया जायेगा.