कर्मियों के पेंशन स्कीम की समीक्षा

पहल. केंद्रीय लेबर मिनिस्ट्री सेल में लंबित पेंशन मुद्दे को निपटाने में अग्रसर

पेंशन स्कीम मूल्यांकन के लिए कमेटी गठित

लेवर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के स्तर से हुयी पहल

कमेटी लोकसभा सदस्य के साथ करेगी विचार

तीन माह में कमेटी सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

आसनसोल. इस्को स्टील प्लांट (आइएसपी) समेत सेल की सभी यूनिटों में पेंशन मसला लंबे समय से चर्चा के केंद्र में है. कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के मूल्यांकन तथा पुनर्विचार की जरूरत महसूस होवे लगी है. इसके लिए वकायदा एक कमेटी गठित की गयी है. कमेटी लोकसभा सदस्य एनके प्रेमचंदन के साथ आगे की चर्चा करेगी. तीन माह के अंदर कमेटी सरकार को विभिन्न पहलुओं से अवगत करायेगी. अतिरिक्त सचिव बनाये गये कमेटी अध्यक्ष कमेटी में सरकार से लेकर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व शामिल है. लेबर डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अतिरिक्त सचिव हीरालाल समरिया को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.

वहीं पीएचडीसीसीआई रवि विंग तथा भारतीय मजदूर संघ के वृजेश उपाध्याय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे. इपीएफओ के वीपी जॉय व लेबर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सचिव आरके गुप्ता को सदस्य बनाया गया है. एक अन्य सदस्य का चयन कमेटी के विवेकानुसार होगा.

अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा

सेल ने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में इजाफा किया है. अधिकारियों के जनवरी से मार्च तक के भत्ता में 2.6 फीसदी तथा कर्मचारियों के भत्ता में 1.7 फीसदी का इजाफा हुआ. इजाफा ऑल इंडिया कंज्मूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया गया है. अधिकारियों को मूल वेतन का 126.9 फीसदी महंगाई भत्ता देय होगा. वहीं कर्मचारियों को मूल वेतन का 44.8 फीसदी भत्ता मिलेगा. इसका सीधा असर वेतन में होगा. इस संबंध मंे सेल के पर्सनल विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. भत्ता संबंधित अधिसूचना आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगा. िजसका इंतजार सभी को बेसर्बी से है .