आश्रित के नियोजन पर डीपी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
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आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) एपेक्स जेसीसी की कोलकाता सीआईएल मुख्यालय में सोमवार को हुई बैठक में सेवाकाल के दौरान कर्मियों की मौत होने या मेडिकल अनफिट होने पर आश्रित को नियोजन देने के मुद्दे पर सीआइएल के कार्मिक निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने पर सहमति बनी. जेबीसीसीआइ की पिछली बैठक में […]
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आसनसोल : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) एपेक्स जेसीसी की कोलकाता सीआईएल मुख्यालय में सोमवार को हुई बैठक में सेवाकाल के दौरान कर्मियों की मौत होने या मेडिकल अनफिट होने पर आश्रित को नियोजन देने के मुद्दे पर सीआइएल के कार्मिक निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने पर सहमति बनी.
जेबीसीसीआइ की पिछली बैठक में आश्रित के नियोजन सहित कुछ अन्य मुद्दों पर यूनियन प्रतिनिधि और प्रबंधन प्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. जिसके कारण बैठक बेनतीजा समाप्त हो गयी और जेबीसीसीआइ की अगली बैठक की तिथि घोषणा नहीं हुई.
सोमवार को हुई बैठक में सीआइएल के प्रभारी चेयरमैन सह सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, सीआइएल के प्रभारी कार्मिक निदेशक सह डब्ल्यूसीएल के सीएमडी आरआर मिश्र, वित्त निदेशक चंदन कुमार दे, तकनीकी निदेशक एस शरण, एइसीएल के सीएमडी बीआर रेड्डी, एमसीएल के सीएमडी एके झा, एनसीएल के सीएमडी तापस कुमार नाग, एससीसीएल के सीएमडी एन श्रीधर तथा यूनियन प्रतिनिधियों में एटक के रमेन्द्र कुमार, एचएमएस के नाथूलाल पाण्डेय, बीएमएस के डॉ बीके राय और सीटू के डीडी रामनंदन शामिल थे. जेबीसीसीआइ सदस्य सह कोलियरी मजदूर यूनियन (एटक) के महासचिव आरसी सिंह तथा जेबीसीसीआई सदस्य सह कोलियरी मजदूर कांग्रेस (एचएमएस) के महासचिव एसके पाण्डे ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी आनुषांगिक कंपनियों के साढे तीन लाख श्रमिक व कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सोमवार को सीआइएल एपेक्स जेसीसी की बैठक में पिछली जेबीसीसीआई की बैठक में विवादित रहे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुयी. पिछली जेबीसीसीआई की बैठक में वेज रीविजन तथा भत्तों के मुद्दे पर सहमति बन गयी थी.
लेकिन सेवाकाल के दौरान कर्मियों के मारे जाने या मेडिकल अनिफट होने पर आश्रित को नियोजन देने के मुद्दे पर प्रबंधन के साथ यूनियन नेताओं की टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी. जिसके कारण बैठक बेनतीजा समाप्त हो गयी थी. सोमवार को एपेक्स जेसीसी की बैठक में इस मुद्दे पर सीआईएल के कार्मिक निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाये जाने पर सहमति बनी है.
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