Bhubaneswar News: अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य हो रहा प्रभावित, विस में जतायी चिंता

Bhubaneswar News: विधानसभा में बच्चों में डिजिटल लत पर चिंता जतायी गयी है. राज्य सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में विचार करने का आग्रह किया गया है.

Bhubaneswar News: ओडिशा में बच्चों के बीच बढ़ती डिजिटल लत का मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में उठा. वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि राज्य के लगभग दो-तिहाई बच्चे अत्यधिक डिजिटल उपयोग से प्रभावित हो रहे हैं. बीजद विधायक सुभाषिनी जेना ने सदन में इस विषय को उठाते हुए सरकार से बच्चों के लिए डिजिटल उपयोग पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाने पर विचार करने का आग्रह किया.

मंत्री ने आवश्यक कदम उठाने का दिया आश्वासन

विधायक जेना ने कहा कि इस संबंध में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी कुछ कदम उठाये गये हैं. जेना ने बच्चों की डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताते हुए कहा कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि सरकार इस समस्या से अवगत है. उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत की समस्या से निपटने के लिए आने वाले दिनों में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे.

ओडिशा में 1,763 प्राथमिक विद्यालयों के कक्ष जर्जर : मंत्री

ओडिशा के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1,763 कक्ष जर्जर स्थिति में हैं. यह जानकारी स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने राज्य विधानसभा में दी. मंत्री ने यह जानकारी विधायक शौभिक विश्वाल द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी. बिस्वाल ने राज्य के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में प्राथमिक विद्यालय भवनों में जर्जर या असुरक्षित कक्षों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी. मंत्री के अनुसार कई जिलों में जर्जर कक्षों की संख्या काफी अधिक है. संबलपुर जिले में सबसे अधिक 175 कक्ष जर्जर हालत में हैं. इसके बाद मयूरभंज जिले में 122 और सोनपुर जिले में 107 कक्ष जर्जर पाये गये हैं. इसके अलावा कटक जिले में 104, कालाहांडी जिले में 101, गंजाम में 100, बालेश्वर में 95 और क्योंझर में 94 कक्ष जर्जर स्थिति में हैं. मंत्री ने सदन में जिला-वार विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में इन स्कूलों के पुनर्निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी शहरी विकास विभाग को दी गयी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी पंचायतीराज व पेयजल विभाग को सौंपी गयी है. मंत्री ने कहा कि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस समस्या के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है.

ओडिशा की आइटीआइ में 30% सीटें खाली

ओडिशा के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लगभग 30 प्रतिशत सीटें अब भी खाली हैं. यह जानकारी कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री संपद स्वांई ने दी. मंत्री ने विधानसभा को बताया कि राज्य के 72 सरकारी और 395 निजी आइटीआइ में कुल 53,812 सीटों की क्षमता है, जिनमें अब तक केवल 37,175 छात्रों ने प्रवेश लिया है. 16,600 से अधिक सीटें अभी भी रिक्त पड़ी हैं. शुक्रवार को विधानसभा में सिमुलिया विधायक पद्मलोचन पंडा के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री स्वांई ने कम नामांकन पर चिंता व्यक्त की और छात्र भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आइटीआइ छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई उद्योग-सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं. इनमें सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर द्वारा संचालित मिनी टूल रूम कार्यक्रम शामिल है. इसके अलावा स्किंडर इलेक्ट्रिक के सहयोग से सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिकल हाउसिंग ऑटोमेशन जैसे विशेष पाठ्यक्रम भी शुरू किये गये हैं. उन्नत वर्चुअल वेल्डिंग के लिए एक्सआर लैब भी स्किलवेरी के साथ साझेदारी में स्थापित की गयी है.