आदिवासी मूलवासी की जमीन लूटना चाहती है राज्य सरकार : चंपाई सोरेन

सरायकेला : सरायकेला अंचल के ईटाकुदर पंचायत अंर्तगत बुंडु व रांगाडीह मौजा में नगर पंचायत का प्रस्तावित कचरा निष्पादन प्लांट के विरोध में पंचायत स्तरीय आमसभा का आयोजन किया गया. सभा में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय झामुमो विधायक सह पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन उपस्थित थे. आमसभा में चाईबासा विधायक दीपक बिरूवा, बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाडंगी ने भी कचरा प्लांट के बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और किसी भी हाल में कचरा प्लांट नहीं बनने देने और इसका विरोध करने को कहा.

पुलिस के बल पर प्लांट निर्माण की दादागिरी नहीं चलने देंगे

आम सभा को संबोधित करते हुए विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि पुलिस के बल पर बुंडु के सरकारी जमीन पर कचरा प्लांट निर्माण करने का प्रयास करना प्रशासन की दादागिरी है जब ग्रामीण प्लांट का विरोध कर रहे हैं, तो यहां प्लांट किसी भी हाल में नहीं बनने दिया जायेगा. विधायक सोरेन ने कहा कि शिड्युल एरिया में ग्रामसभा सर्वोच्च होता है. ग्राम सभा के निर्णय के विरूद्ध कोई भी योजना या प्रोजेक्ट संचालित नहीं की जा सकती.

विधायक ने कहा कि प्रशासन पहले यहां की भाषा संस्कृति व समाजिक व्यवस्था की जानकारी हासिल करे साथ ही यहां के लोगों में कचरा प्लांट को लेकर नफा नुकसान का आकलन करे फिर प्लांट निर्माण की बात सोचे. विधायक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पुलिस के बल पर यहां की जमीन को हथियाना चाहती है, ताकि आदिवासी मूलवासियों का आस्तित्व समाप्त हो जाए.

ग्रामीणों से एकता बनाये रखने की अपील करते हुए कहा कि पंचायत के सभी गांवों में ग्राम सभा करें और प्लांट निर्माण के विरोध पर कायम रहें. उन्होंने विगत दिनों ग्रामीण महिलाओं के साथ धक्क मुक्की कर प्लांट निर्माण कार्य शुरू करने के मामले पर प्रशासन से खेद जताने की बात कही. अन्यथा प्रशासन के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

जमीन बचाने को ग्राम सभा कर रहे हैं आदिवासी मूलवासी : कुणाल षाडंगी

बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाडंगी ने कहा कि राज्य गठन के 19 वर्ष बाद भी आदिवासी मूलवासी सरकार अपना आस्तित्‍व जमीन बचाने के लिए ग्राम सभा कर रहा है. राज्य की भाजपा सरकार आदिवासी मूलवासी के विकास की बजाए बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर यहां की जमीन पर नजर गड़ा दिया है और उससे बलपूर्वक हासिल करना चाहती है.

विधायक ने कहा कि राज्य सरकार एक हजार मानदेय देकर ग्राम प्रधानों को सम्मान देने की बात कह रही है. वहीं, दूसरी ओर उनके जमीन को बलपूर्वक हासिल कर उद्योगपतियों को बेच रही है. जब जमीन ही नहीं बचेगी तो ग्राम प्रधान कहां रहेंगे और ग्राम सभा कहां होगा. विधायक ने आगामी चुनाव में आदिवासी मूलवासी को भाजपा सरकार को सबक सीखाने की बात कही.

बगैर ग्रामसभा के कोई भी प्लांट का निर्माण संभव नहीं : दीपक बिरूवा

शहरी क्षेत्र के कचरा निष्पादन प्लांट के विरोध में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चाईबासा के झामुमो विधायक चंपाई सोरेन ने कहा कि पेशा कानून में ग्राम सभा सर्वोच्च है. ग्रामसभा में काफी शक्ति होने की बात कहते हुए विधायक ने कहा कि अधिकारी बगैर ग्रामसभा की इजाजत के कोई भी योजना नहीं संचालित कर सकते. ग्रामीणों की मांग है कि कचरा प्लांट नहीं बनेगा तो जिला प्रशासन को यहां के आदिवासी मूलवासी की भावना को समझने की आवश्यकता है.

कार्यक्रम को अधिवक्ता भीम हेंब्रम ने भी संबोधित किया. मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, सनातन सरदार के अलावे काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.