Ranchi news : पुराने भवनों का बेहतर उपयोग करें, नये निर्माण से बचें : सीएम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों को दिया निर्देश. कहा : सभी मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर लें.

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मंत्रियों से कहा है कि अपने-अपने विभागों में पहले से बनी आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा करें. योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में इन भवनों का बेहतर इस्तेमाल करें. अनावश्यक भवनों का निर्माण कराने से बचें. सभी मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 में ली जाने वाली योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर लें. अधीनस्थ पदाधिकारियों व कर्मचारियों की प्रोन्नति की समीक्षा कर लें. योग्य पदाधिकारियों को समय से प्रोन्नति दें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नयी सरकार के गठन के बाद दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई आदेश दिये थे. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने छह दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देश को जारी कर दिया है.

विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा करें

इसमें कहा गया है कि सभी मंत्री अपने-अपने विभागों के जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा करेंगे. लाभुकों से मिलकर योजनाओं का फीडबैक प्राप्त करें. योजनाओं के गुण-दोष की समीक्षा करें. वैसी योजनाएं जो लंबे समय से लंबित हैं, उसका कारण जानने की कोशिश करें और योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दें. वर्तमान में जिन योजनाओं में बदलाव अपेक्षित है या किसी कारण से योजना चलाने में परेशानी हो रही है, तो उसे दूर करने का समुचित कार्रवाई करें. सभी विभाग दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए योजना तैयार कर प्रस्ताव दें. जिन विभागों में राजस्व प्राप्ति की बेहतर संभावना है, वे इसके स्रोत की समीक्षा करेंगे.

स्थानांतरण-पदस्थापन में संतुलन का ख्याल रखें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि विभाग तथा जिलों में पदस्थापित कर्मचारी और अधिकारी के पदस्थापन की समीक्षा करें. आवश्यकता एवं कार्य दायित्वों के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए उनका स्थानांतरण-पदस्थापन करें. सभी मंत्री अपने कार्यालय में आप्त सचिव व निजी कर्मियों की नियुक्ति करते समय उनकी पृष्टभूमि एवं सत्यनिष्ठा की जांच करें. ताकि, विवादित कर्मी मंत्री के कार्यालय में स्थान नहीं पा सकें. सीएम ने निर्देश दिया है कि विभागों में लंबित कोर्ट केस संबंधी मामलों की समीक्षा करें. ताकि, न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष ससमय एवं समुचित रूप से रखा जा सके. सभी मंत्री अपने-अपने विधानसभा के बाहर भी जिलों का भ्रमण करेंगे. आम जनों से मिलकर उनकी समस्या के निपटान का प्रयास करें.