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वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव बोले- इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन सबसे बेहतर

कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए अनंत ओझा ने कहा कि राज्य में सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है. नियुक्ति में अनियमितता हो रही है. ग्रेजुएट लेवल गड़बड़ी की सीबीआइ जांच होनी चाहिए.

रांची : विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन 4981 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया. भाजपा ने कटौती प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन का बहिष्कार किया. अनंत ओझा द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में इससे बेहतर वित्तीय व्यवस्था कभी नहीं थी. राज्य में बजट का आकार और खर्च भी बढ़ा. 31 जनवरी तक सरकार ने 75684 करोड़ रुपये जनवरी माह तक खर्च किये. 25000 करोड़ रुपये फरवरी में खर्च हो जायेंगे.

1600 करोड़ का सिंकिंग फंड मौजूद :

सरकार के पास 1600 करोड़ रुपये का सिंकिंग फंड (ऋण शोधन निधि) भी है. यह आपदा के समय खर्च किया जा सकता है. 2020-21 से पहले सरकार ऑडिट नहीं कराती थी, लेकिन इस सरकार ने पूरा किया.

सत्ता के संरक्षण में हो रहा भ्रष्टाचार :

कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए अनंत ओझा ने कहा कि राज्य में सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है. नियुक्ति में अनियमितता हो रही है. ग्रेजुएट लेवल गड़बड़ी की सीबीआइ जांच होनी चाहिए. राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है. केवल संताल परगना से 615 लड़के और 500 लड़कियां लापता हैं. यहां आदिवासी और मूलवासियों का ही शोषण हो रहा है. सरकार पैसा खर्च नहीं कर पा रही है. अनुपूरक बजट ला रही है. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार अब तक 54 फीसदी राशि ही खर्च कर पायी है.

48 फीसदी राशि खर्च नहीं :

लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में अब तक बजट का 48 फीसदी राशि भी खर्च नहीं हो पा रहा है.

पूंजीगत मद में कम खर्च :

सरयू राय ने कहा कि सरकार राजस्व मद में अधिक खर्च कर रही है. पूंजीगत मद में खर्च कम है. यह वित्तीय प्रबंधन के लिए ठीक नहीं है.

बांग्लादेशी घूस रहे हैं तो केंद्र सरकार की कमजोरी :

कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि भाजपा कहती है कि बांग्लादेशी झारखंड में आ रहे हैं. उनको जानकारी होनी चाहिए कि राज्य को कोई भी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं सटा हुआ है. अगर किसी भी सीमा से बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो यह केंद्र सरकार की कमजोरी है.

थानों की जीप बदलने की प्रक्रिया पूरी : आलम

बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि थानों की दशकों पुरानी जीप को बदलने और पुलिस वाहन बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. बजट के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जायेगी. यह जानकारी विधायक समीर कुमार मोहंती की ओर से उठाये गये सवाल के जवाब में मंत्री ने दी. विधायक ने कहा कि अधिकांश थानों में पुलिस वाहन उपलब्ध नहीं हैं.

शिल्पी ने उठाया सदर थाना प्रभारी का मामला

रांची. चर्चा से पूर्व सूचना पर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सदर थाना प्रभारी का मामला उठाया. सरकार से जवाब मांगा. कहा कि विधायक ने आदिवासियों के लिए जातिसूचक शब्द का प्रयोग किया है. उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है. उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को इसका जवाब देना चाहिए.

खतियान आधारित नियोजन नीति बने : महतो

रांची. आजसू विधायक डॉ लंबोदर महतो ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति बनाने और जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में अभ्यार्थियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के साथ सीबीआइ जांच की मांग सदन में की. डॉ लंबोदर ने शून्यकाल के माध्यम से यह मामला उठाया. उन्होंने कहा कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के मात्र चार घंटे में प्रश्न पत्र लीक हो गया और जब इसका विरोध किया गया तो 15 नामजद और तीन से चार हजार अज्ञात अभ्यर्थियों पर केस कर दिया गया.

कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया
भाजपा विधायक अनंत ओझा और मनीष जायसवाल ने बजट सत्र के दौरान पहली पाली में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया. विधायकों ने कार्य स्थगन के माध्यम से कहा कि यह गंभीर मामला है. इसकी सीबीआइ से जांच होनी चाहिए. इस मामले में राज्य के होनहार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. विधानसभा में सारी कार्यवाही रोक कर इस पर विशेष चर्चा हो.

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