रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज सिन्हा ने आधा दर्जन अवर निबंधकों के भ्रष्टाचार का मामला उठाया. कहा कि करोड़ों रुपये के राजस्व हानि के बावजूद भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बनाये रखा गया है. उन्होंने सरकार से इन अधिकारियों के तत्काल निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग की.
इस पर प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इस मामले को लेकर उपायुक्त धनबाद से बात हुई है. उन्होंने 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने की बात कही है. रिपोर्ट आने के बाद सब पर कठोर कार्रवाई की जायेगी. इस पर राज्य सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाये. इनके खिलाफ गंभीर अनियमितता के मामले पाये गये हैं. इन्हें पद पर बनाये रखना उचित नहीं है. इस पर मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जायेगी. संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है. प्रावधानों के तहत सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी.ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सवाल उठाया
विधायक राज सिन्हा ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सवाल उठाते हुए कहा कि अशोक कुमार सिंह, जो तत्कालीन जिला अवर निबंधक, चाईबासा के पद पर थे, उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं. सरकार की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है. इसी तरह राजेश एक्का, जो वर्तमान में जिला अवर निबंधक हजारीबाग के पद पर हैं, उनके खिलाफ 9 जनवरी 2023 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी. सुजीत कुमार, जो समिति निबंधन कार्यालय निरीक्षक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा के पद पर कार्यरत हैं, उन पर भी अनियमितताओं का आरोप है. 12 जुलाई 2023 के तहत उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया. सरकार ने इस मामले में कहा कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है. इसी प्रकार श्वेता कुमारी सहायक निबंधन महानिरीक्षक मुख्यालय के खिलाफ भी यही आरोप लगे हैं. इस मामले में श्वेता कुमारी ने स्पष्टीकरण दिया है. इसे धनबाद डीसी को अवलोकन के लिए भेजा गया है. इसके अलावा संतोष कुमार, जो सहायक निबंधन महानिरीक्षक मुख्यालय के पद पर कार्यरत हैं. इन पर भी अनियमितता के आरोप लगे हैं. इनके खिलाफ भी 12 जुलाई 2023 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया. सरकार ने इस मामले में धनबाद डीसी का मंतव्य मांगा है. इसी तरह राम कुमार मधेशिया जिला अवर निबंधक जमशेदपुर पर भी आरोप लगे हैं. वे भ्रष्टाचार निवारण कांड संख्या-23/11 में अभियुक्त हैं. सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ सीबीआइ की जांच चल रही है, जिसमें कांड संख्या आरसी-15(ए)/2012(डी) और आरसी-16(ए)/2012(डी) के तहत मामला दर्ज है. विभागीय कार्यवाही की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
