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झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में 11 नए तीर्थस्थलों को मिली मंजूरी

झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में 11 नए तीर्थस्थलों को मंजूरी दी गयी.

रांची: सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक (Jharkhand Cabinet Meeting) प्रोजेक्ट भवन में हुई. इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगायी. मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत राज्य के 11 नए तीर्थस्थलों को जोड़ने की मंजूरी दी गयी है. इसमें राज्य के बाहर के 20 तीर्थस्थानों को जोड़ा गया है. कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत पंचायत स्वयंसेवकों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा. कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया. राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है. कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि वे 1932 का खतियान व सरना धर्म कोड व आदिवासी-मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम हैं.

राज्यकर्मियों को तोहफा
झारखंड कैबिनेट से राज्यकर्मियों को भी तोहफा मिला है. चंपाई सोरेन कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी को स्वीकृति दी है. चार फीसदी की वृद्धि की गयी है. होली से पहले राज्य सरकार ने इन्हें सौगात दी है. राज्य कैबिनेट से पारित 30 प्रस्तावों में सड़क निर्माण को भी स्वीकृति दी गयी है.

पाठ्यपुस्तकों की राशि में की गयी है वृद्धि
झारखंड के सरकारी स्कूलों की कक्षा नौवीं से बारहवीं के छात्रों को दी जानेवाली पाठ्यपुस्तकों की राशि में वृद्धि की गयी है. इस कैबेनिट में न्यू झारखंड भवन के लिए 105 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी है. मुसाबनी से ओडिशा बॉर्डर की सड़क के लिए 35 करोड़ की राशि की मंजूरी दी गयी है. दुमका में रानेश्वर पथ के लिए 65 करोड़ की राशि मंजूर की गयी है.

कैबिनेट ने सड़कों के लिए राशि की दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चतरा-रांची पथ के लिए कैबिनेट ने राशि की मंजूरी दी है. डीएवी पुंदाग से डीएवी हेहल तक फोर लेन सड़क के लिए राशि की मंजूरी दी है. प्रेझा फाउंडेशन द्वारा आठ नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का संचालन किया जाएगा. आज की कैबिनेट की बैठक में राज्यकर्मियों के परिवहन भत्ता में संशोधन को स्वीकृति दी गयी है.

घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति
कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया. राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है. कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक, इन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी. शिक्षकों के चयन के लिए प्रखंड व जिलास्तर पर समिति का गठन होगा. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्वे के बाद स्कूलों का चयन किया जायेगा. जिस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी, उस भाषा में बोलनेवाले न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का विद्यालय में होना अनिवार्य होगा. अगर किसी विद्यालय में अलग-अलग जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा बोलनेवाले विद्यार्थियों की संख्या 10-10 हो, तो उन सभी भाषाओं में शिक्षक की नियुक्ति होगी. नियुक्ति किये जानेवाले घंटी आधारित प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 200 रुपये व प्रतिदिन अधिकतम 600 तक मानदेय दिया जायेगा. वहीं, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 120 रुपये और प्रतिदिन अधिकतम 360 रुपये मानदेय दिया जायेगा.

पंचायत सहायकों को हर माह 2500 रुपये मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता

मंत्रिमंडल समन्वय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट ने पंचायत सचिवालय के गठन की प्रक्रिया के लिए पूर्व में जारी किये गये संकल्प में संशोधन का का निर्णय लिया. इसके तहत पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नीयत मानदेय की जगह कार्य के विरुद्ध प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. राशि का निर्धारण कार्य करानेवाले विभाग करेगा. पंचायत में पूर्व से कार्यरत पंचायत स्वयंसेवकों से प्रस्तावित हेल्प डेस्क में पंचायत सहायक के रूप में काम लिया जायेगा. इस कार्य के विरुद्ध उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह भुगतान किया जायेगा. राज्य के कुल 4345 ग्राम पंचायतों में कार्यरत 17,380 पंचायत सहायकों को मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप में 4.34 करोड़ रुपये प्रतिमाह किया जायेगा. इससे राज्य सरकार के कोष पर प्रतिवर्ष 52.14 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.

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