पलामू टाइगर रिजर्व के 780 परिवारों के पुनर्वास को कैबिनेट की मंजूरी
करीब 5 दशक से अधूरा है मंडल डैम.
Jharkhand Cabinet Decisions: रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद् कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें उत्तर कोयल परियोजना शामिल है. कैबिनेट ने उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी. साथ ही 7 गांवोें के 780 परवारों के पुनर्वास को भी मंजूरी दे दी.
Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड मंत्रिमंडल ने उत्तर कोयल परियोजना के डूब क्षेत्र और पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र (पीटीआर) के मुख्य इलाकों के 7 गांवों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी. आज की बैठक में मंत्रिपरिषद् ने 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी.
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7 गांवों में रहते हैं 780 परिवार
बुधवार को कैबिनेट सचिव ने बताया कि इन 7 गांवों में 780 परिवार रहते हैं. उत्तर कोयल परियोजना मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्थानांतरित परिवार को 15 लाख रुपये और एक एकड़ जमीन मिलेगी.
उत्तर कोयल परियोजना को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ की स्वीकृति
प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद् कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर कोयल परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गयी.
27 एजेंडे को मिली मंजूरी
बैठक के दौरान 27 एजेंडा को मंजूरी दी गयी, जिनमें लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में 3 आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 116.54 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है.
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सारंडा को वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने की प्रक्रिया शुरू
मंत्रिमंडल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन प्रभाग में अंकुवा, समता, करमपदा, कुदलीबाद, तिरिलपोशी और थलकोबाद आरक्षित वन के 57,519.41 हेक्टेयर या 575.10 वर्ग किमी क्षेत्र को सारंडा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू की.
सारंडा मामले के लिए मंत्रियों के समूह का गठन
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि चर्चा के बाद, मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी मौजूदा आर्थिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए एक मंत्रिसमूह (जीओएम) का गठन किया. यह जीओएम मंत्रिमंडल को रिपोर्ट सौंपेगा. उस रिपोर्ट के आधार पर इस पर अंतिम फैसला लिया जायेगा.
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