वित्त मंत्री ने जल जीवन मिशन योजना पर किया बड़ा ऐलान, पेयजल विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

Jharkhand Budget 2025: झारखंड बजट में पेयजल और स्वच्छता विभाग के लिए 4 हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जल जीवन मिशन योजना का संचालन अब राज्य सरकार के फंड से होगा.

रांची : वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने साल 2025-26 के लिए सोमवार को झारखंड बजट पेश कर दिया है. इसमें सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने पेयजल और स्वच्छता विभाग के 4 हजार 710 करोड़ 2 लाख 56 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री ने सदन में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन योजना के तहत अब तक 34 लाख 17 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है. जबकि उनका लक्ष्य 62 लाख 55 हजार ग्रामीण परिवारों को शुद्द पेयजल उपलब्ध कराने की थी.

जल जीवन मिशन योजना राज्य सरकार अपने फंड से करेगी

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के मद से जल जीवन मिशन योजना के संचालन के लिए अब तक कोई राशि नहीं मिल सकी है. इस कारण अब इसका संचालन राज्य सरकार के फंड से किया जाएगा. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत अब तक 6 लाख 16 हजार 758 घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है. जिन घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है उन घरों में शौचालय निर्माण का कार्य जारी है.

पढ़ें प्रभात खबर की प्रीमियम स्टोरी : क्या पुतिन से नजदीकियों की वजह से ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकाला?

सबसे अधिक राशि महिला और बाल विकास विभाग के लिए

सबसे अधिक राशि महिला और बाल विकास विभाग के लिए 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है. इसमें मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए 13 हजार करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है. वहीं सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों के लिए 310 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1 हजार 449 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 2 सौ 50 करोड़ 17 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.