CM चंपाई सोरेन का निर्देश- उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर देने के लिए खान विभाग मॉनीटरिंग करें

रांची : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने बालू घाट ऑक्शन की भी जानकारी ली. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करें. कहा कि बालूघाट की टेंडर प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसका निराकरण जल्द कर लें.

सीएम ने कहा :

खान विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है. सीएम ने उन खनन ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू करने का निर्देश दिया, जिनकी नीलामी या आवंटन पहले से हो चुका है. उन्होंने कहा कि खनन पट्टा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है, उनके साथ बैठक कर खनन कार्य शीघ्र शुरू करायें. सीएम ने कहा कि आवंटन के बाद जो कंपनियां खनन में रुचि नहीं दिखा रही हैं, उन्हें शोकॉज कर उनका आवंटन रद्द करें. सीएम ने राज्य के विभिन्न खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जानकारी ली तथा फरवरी के अंत तक खान विभाग द्वारा चिह्नित 10 विभिन्न खदानों के नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.

मेजर तथा माइनर खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मार्च माह 2024 तक मेजर तथा माइनर खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाही पूरा कर ली जाये. सीएम ने कहा कि वैसे कोल ब्लॉक, जिनकी नीलामी हो चुकी है और अब तक खनन कार्य शुरू नहीं हुआ है, उन सभी कोल ब्लॉकों में खनन कार्य अविलंब चालू करायें. खनन कार्य विलंब होने से राजस्व का नुकसान होता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे कोल ब्लॉक जिनका फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं हो सका है, उसके फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए प्रधान सचिव वन विभाग के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करते हुए सभी प्रक्रिया पूरा करें. ताकि खनन कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके. सीएम ने कहा कि खनिज ब्लॉक के ऑक्शन कार्य में फॉरेस्ट क्लीयरेंस बाधा न बने इसका पूरा ध्यान रखें. श्री सोरेन ने कहा कि खान विभाग में जियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पद के आलोक में कार्यहित को देखते हुए वर्तमान में संविदा पर नियुक्ति करेें तथा नियमित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को प्रस्ताव भेजें.

बैठक में मुख्य सचिव एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, खान निदेशक शशि रंजन सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

शराब की कम बिक्री पर पूछा स्पष्टीकरण

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप शराब की बिक्री नहीं की जा रही है. इस संबंध में झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मारशन इनोवेटिव सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड से स्पष्टीकरण पूछा गया गया है. जेएसबीसीएल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रति माह राजस्व प्राप्ति को लेकर शराब बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. लक्ष्य के अनुरूप शराब बिक्री व राजस्व प्राप्ति नहीं होने पर कार्रवाई का प्रावधान है. एजेंसी से पूछा गया है कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं होने पर क्यों न उनके द्वारा जमा बैंक गारंटी जब्त कर लिया जाये.