रांची. झारखंड के वन स्टॉप सेंटरों की सक्रियता एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संस्था ”युवा” की ओर से बीएनआर चाणक्या होटल में परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्य अतिथि महुआ माजी ने कहा कि वह वन स्टॉप सेंटरों के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधाओं के विषय में संसद में प्रश्न उठाकर सेंटरों के लिए तय किये गये तीन हजार करोड़ में से झारखंड का हिस्सा देने की मांग करेंगी.
पुलिस और वन स्टॉप सेंटर के बीच कम होगी दूरी
विशिष्ट अतिथि एडीजी सह महिला विशेष सुरक्षा कोषांग की प्रभारी सुमन गुप्ता ने कहा कि पुलिस और वन स्टॉप सेंटर के प्रतिनिधियों के बीच एक गैप है, जिसे पाटने की जरूरत है. श्रीमती गुप्ता ने आश्वासन दिया कि बतौर महिला कोषांग प्रभारी वह धीरे धीरे सेंटर और पुलिस के बीच के गैप को कम करने के लिए प्रयास शुरू करेंगी. आयोजक वर्णाली चक्रवर्ती ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सरकार का ध्यान वन स्टॉप सेंटरों की समस्याओं और चुनौतियों की तरफ आकृष्ट कराना है, ताकि इन सेंटरों की सक्रियता बढ़े. ये सुविधाओं से युक्त 24 घंटा कार्य करें.
सर्वे रिपोर्ट जारी की गयी
कार्यक्रम की शुरुआत में युवा और ”प्रदान” की ओर से सर्वे रिपोर्ट जारी की गयी. कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न जिलों के वन स्टॉप सेंटरों के प्रतिनिधियों ने अतिथियों के समक्ष अपने सेंटरों की परेशानियों को साझा किया. कार्यक्रम में वन स्टॉर सेंटरों में पीड़ितों और दिव्यांगजनों की पहुंच मजबूत करने को लेकर पैनल डिस्कशन का भी आयोजन हुआ. जिसमें नसरीन जमाल मॉडरेटर की भूमिका में थीं.इसमें मीडिया से अन्नी अमृता, शक्ति फाउंडेशन की निदेशक पद्मा कुमारी, आकृति लकड़ा, बबीता सिन्हा व अन्य शामिल हुए. कार्यक्रम में नीता बोस,विक्रम,सुधीर,अंजू देवगम, लखी दास और झारखंड विकलांग मंच के सचिव नरेंद्र कुमार व अन्य मौजूद थे.
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