रांची. रांची विवि प्रशासन ने मौलाना आजाद कॉलेज का संचालन कर रही शासी निकाय के कार्यों पर रोक लगा दी है. साथ ही अंजुमन इस्लामिया को एचएमइएस और शासी निकाय के गठन की जांच की जिम्मेवारी दी गयी है. कुलपति के आदेश पर विवि के रजिस्ट्रार डॉ जीसी साहू ने इस बाबत गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है. साथ ही इसकी प्रति मौलाना आजाद कॉलेज अध्यक्ष और अंजुमन इस्लामिया के महासचिव डॉ तारीक हुसैन को भेजी है. विवि द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अंजुमन इस्लामिया के महासचिव और कॉलेज के संयोजक शाहीन अहमद समेत कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने मौलाना आजाद कॉलेज के शासी निकाय के गठन पर आपत्ति जतायी थी. जिसके आधार पर विवि ने 23 जून 2023 को डीएसडब्ल्यू की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था. जांच रिपोर्ट के आधार पर शासी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य के रूप में शिक्षक प्रतिनिधि, प्रभारी प्राचार्य और विवि प्रतिनिधि पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन गार्जियन प्रतिनिधि और शासी निकाय के सचिव का चयन नियमानुसार नहीं किया गया है. अंजुमन इस्लामिया मौलाना आजाद कॉलेज का अभिभावक बॉडी है. अंजुमन इस्लामिया कॉलेज के शासी निकाय के सचिव व गार्जियन प्रतिनिधि के पद पर की गयी नियुक्त की जांच करे. साथ ही रिपोर्ट विवि को सौंपे. ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. विवि ने यह भी आदेश दिया है कि वर्तमान शासी निकाय के द्वारा कोई भी नीतिगत एवं नियुक्ति संबंधी निर्णय नहीं लिया जा सकता है. मालूम हो कि अंजुमन इस्लामिया के महासचिव डॉ तारीक हुसैन और कॉलेज के संयोजक शाहीन अहमद ने विवि से मौलाना आजाद शासी निकाय के गठन पर आपत्ति जतायी थी. कहा गया था कि कॉलेज के अध्यक्ष ने शासी निकाय के गठन के लिए न तो बायलॉज का पालन किया है और न ही हायर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी से पारित कराया है. साथ ही पूरे मामले की जांच कराने का आग्रह किया था.
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