रांची : केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ झामुमो ने मोरचा खोल दिया है. झामुमो कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे. झामुमो ने आंदोलन का खाका तैयार किया है.
झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडेय ने बताया कि पार्टी केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध करेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा बिना स्थानीयता नीति की घोषणा किये नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का भी पुरजोर विरोध होगा.
झामुमो नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार झारखंडियों के खिलाफ साजिश कर रही है. यहां के लोगों को जमीन से बेदखल करने की योजना बनायी गयी है. राज्य के नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है. झामुमो नेताओं ने बताया कि 28 जनवरी से आंदोलन की शुरुआत होगी. 29 जनवरी से पांच फरवरी तक पंचायत स्तर पर पदयात्रा ा एवं जन-जागरण अभियान चलाया जायेगा.
नौ फरवरी को प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौपेंगे. 23 फरवरी को राज्य के जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे. झामुमो नेताओं ने बताया कि दो मार्च को राज्य भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौपेंगे. 31 मई को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जन-आक्रोश रैली करेंगे. राज्य भर के प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया जायेगा. इसके साथ ही पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मुहिम में जुटेगी. राज्य भर में सदस्यता अभियान चलाया जायेगा. पंचायत स्तर पर कम-से-कम 300 नये सदस्य बनाये जायेंगे.
राज्यपाल सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार का निर्देश दें : हेमंत
रांची : पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल डॉ सैयद अहमद को पत्र लिख कर राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया है, जिससे सरकार को वैधानिकता प्रदान की जाये.
श्री सोरेन ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान रघुवर दास सरकार को निर्देश दें कि वे मंत्रियों की संख्या 12 कर सरकार को संवैधानिक तौर पर वैधानिकता प्रदान करें. श्री सोरेने ने कहा कि हमें स्मरण है कि पिछली सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता सरयू राय ने राज्यपाल को पत्र लिख कर सवाल उठाया था. पत्र में श्री राय ने तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी द्वारा 30 मार्च 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजरुन मुंडा को लिखे पत्र का उल्लेख किया था.
जिसमें राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुंडा को सरकार को संवैधानिक बनाये रखने के लिए मंत्रिमंडल के विस्तार का निर्देश दिया था. श्री सोरेन ने कहा कि तब भाजपा पिछली सरकार को वैधानिकता का पाठ पढ़ा रही थी. भाजपा को आज उस पर अमल करने की जरूरत है.
