मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फाइलों पर किये हस्ताक्षर
सुनील चौधरी
रांची : टाटा स्टील, सेल और यूरिनेयिम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (यूसिल) कीखदानों का लीज नवीकरण होगा. कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही आधुनिक ग्रुप की अनुषंगी कंपनी ओड़िशा मैंगनीज एंड मिनरल लिमिटेड के लौह अयस्क खदान का प्रस्ताव भी कैबिनेट के लिए भेजा गया है. एसीसी सीमेंट के लाइम स्टोन खदान के लीज नवीकरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट के लिए भेजा गया है. मंगलवार को दिन के 12 बजे कैबिनेट की बैठक निर्धारित है.
यूसिल की यूरेनियम खदान पर परमाणु ऊर्जा मंत्रलय से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया. गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए द्वितीय व उसके बाद के लंबित लीज नवीकरण के लिए प्रतीक्षारत खदानों से उत्खनन बंद करने का आदेश खान विभाग द्वारा दिया गया था. इसके बाद से खनिजों से उत्खनन बंद है. अब कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इन कंपनियों का लीज नवीकरण हो सकेगा. वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन कंपनियों का आवेदन आ चुका है, उन पर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आइबीएम) से एनओसी ले लिया जाये. अभी छह कंपनियों का प्रस्ताव आइबीएम को पास भेजा गया है.
गरीबों को मिलेगी 13.50 रुपये प्रति किलो चीनी
बीपीएल परिवारों को 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी देने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है. इससे संबंधित प्रस्ताव भी खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कैबिनेट के लिए भेज दी गयी है.
पतरातू में 1600 मेगावाट का एक और पावर प्लांट लगेगा
पतरातू में 1600 मेगावाट क्षमता का एक और पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव है. इससे संबंधित संचिका भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजी गयी है. 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए जेएसइबी द्वारा पूर्व में ही निविदा जारी कर दी गयी थी. इसी बीच बनहरदी व उरमा पहाड़ी समेत जेएसइबी के सारे कोल ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो गये हैं. हालांकि झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी एसएन वर्मा ने कहा कि जेएसइबी को आवंटित सारे कोल ब्लॉक का आवंटन दोबारा होगा. केंद्र सरकार से इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पत्रचार किया जा रहा है.
