रांची : राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) समय पर रिपोर्ट नहीं भेजते. इस कारण पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में विलंब हो रहा है.
पारा शिक्षकों के नवंबर के मानदेय के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से 26 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गयी थी. सभी जिलों द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजे जाने के कारण मानदेय भुगतान में विलंब हो रहा है. रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, चतरा, गोड्डा, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह, दुमका एवं बोकारो जिला द्वारा नवंबर 2019 का पारा शिक्षकों के मानदेय की विवरणी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं की गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है. परियोजना द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि यह खेदजनक है. विभागीय उच्चाधिकारियों ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की है. सभी जिलों को निर्देश दिया कि है कि नवंबर व दिसंबर के मानदेय की विवरणी चार जनवरी तक निश्चित रूप से अपलोड कर दें.
केंद्र ने दिया है 217 करोड़ : केंद्र ने झारखंड शिक्षा परियोजना को 217 करोड़ रुपये दिये हैं. पारा शिक्षकों को नवंबर व दिसंबर के मानदेय का भुगतान किया जाना है. दस जनवरी तक नवंबर के मानदेय का भुगतान होने की संभावना है.
पहले भी समय पर नहीं दी है रिपोर्ट
पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर पहले भी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समय पर रिपोर्ट नहीं दी गयी है. इसके कारण मानदेय भुगतान में विलंब हुआ. ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनानेवाले पारा शिक्षकों के जुलाई, अगस्त, सितंबर और सभी पारा शिक्षकों के अक्तूबर के मानदेय के लिए परियोजना द्वारा उपस्थिति रिपोर्ट मांगी गयी थी. जिलों ने दो रिमाइंडर के बाद भी समय पर रिपोर्ट नहीं दी. इस कारण पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में विलंब हुआ.
