रांची : राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार से 13 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. इसके तहत 2024 तक हरेक परिवार को नल से जल देना है.
पेयजल स्वच्छता मंत्री रामचंद्र सहिस ने दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन की बैठक में कहा कि झारखंड जंगल व पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण बसावट का फैलाव अधिक है. ऐसे में झारखंड को लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक करीब 19 हजार करोड़ की जरूरत होगी.
मंत्री श्री सहिस ने कहा कि राज्य सरकार मौजूदा समय में चल रही योजनाओं को पूरा करने के बाद छह हजार करोड़ रुपये ही उपलब्ध करा पायेगी. ऐसे में भारत सरकार से आग्रह है कि शेष 13 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराये.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मंत्री रामचंद्र सहिस ने कहा कि झारखंड में खदान के आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भ जल का स्तर घटता जा रहा है. इससे पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. ऐसे में विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है.
मंत्री श्री सहिस ने बताया कि मौजूदा समय में 25.54 प्रतिशत को ही पाइप लाइन से पानी मिल रहा है. 50.28 लाख परिवारों को वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है. 5275.31 करोड़ की लागत से 234 वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण कराया जा रहा है. इसके पूरा होने पर करीब 10 लाख परिवारों को वाटर कनेक्शन दिया जा सकेगा.
