रांची : झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ ने मांगों को लेकर आंदोलन करने की घोषणा की है. इसके तहत सारे राजस्व उप निरीक्षक 19 अगस्त से जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस निकालेंगे. 21 अगस्त को उपायुक्तों के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. फिर 27 अगस्त को मांगों के समर्थन में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर बाउरी के आवास के समक्ष प्रदर्शन करेंगे. साथ ही उनके आवास का घेराव करेंगे.
वहीं पांच सितंबर से सारे राजस्व उप निरीक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे. रांची समाहरणालय परिसर में रविवार को हुई बैठक में इसकी घोषणा की गयी है. अध्यक्षता राज्याध्यक्ष अमर कुमार सिन्हा ने की. महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने कहा कि पिछले साल 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था.
इसके तहत 26 नवंबर 2018 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया था. सारे कर्मी हड़ताल पर रहे. हड़ताल के बाद 24 दिसंबर 2018 को मंत्री के साथ समझौता हुआ था. मंत्री ने तीन माह में सारी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आठ माह में भी मांगें पूरी नहीं हुईं. ऐसे में अब फिर हड़ताल करनी पड़ रही है.
बैठक में मुख्य संरक्षक भरत कुमार सिन्हा, रवींद्र प्रसाद, संजय कुमार साहू, महावीर प्रसाद, सुनील सिंह, आलोक शर्मा, मनोज पाल, रविंद्र कुमार, विनोद कुमार, विश्वनाथ प्रसाद, भोला प्रसाद, बसंत भगत, लखिंद्र मांझी, सामवेल टोप्पो, राम प्रकाश चौधरी, राजीव रंजन आदि उपस्थित थे.
संघ की मांगें : राजस्व उप निरीक्षकों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 करें, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, अंचल निरीक्षकों की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50 फीसदी पदों पर वरीयता व 50 फीसदी पर सीमित परीक्षा से प्रोन्नति दी जाये, हल्का इकाई का पुनर्गठन हो, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उप निरीक्षकों की कार्यावधि पांच वर्ष काी हो.
