रांची : राज्य में कार्यरत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय कोर कैपिटल एरिया में हस्तांतरित होंगे. झारखंड सरकार द्वारा सभी लीड बैंकों को एक ही जगह पर जमीन उपलब्ध करायी गयी है. लैंड अलाॅटमेंट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. बैंकों को आइआइएम के पास नगड़ी अंचल के मुड़मा मौजा में परती जमीन दी गयी है. हालांकि एसएलबीसी अब भी आवंटित भूमि को लेकर असमंजस की स्थिति में है. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन जल्द इस दिशा में कोई बड़ा फैसला लेंगे.
गौरतलब है कि साल 2015 से ही यह योजना फाइलों में घूम रही है, जिस पर अब निर्णय लेने की स्थिति आ गयी है. चिह्नित जमीन पर भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति सहित कई अन्य वित्तीय संस्थान के कर्याालय स्थापित होंगे. बैंकों की अपनी परियोजना के लिए चिह्नित भूमि का हस्तांतरण आयुक्त के माध्यम से किया जाना है, ताकि समय रहते योजना का कार्य प्रारंभ किया जा सके.इस संबंध में रांची डीसी के यहां बैंकों ने अपने आवेदन दिये हैं.
नये फॉर्मेट पर होगा आवंटन: राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने पहले नन कॉमर्शियल जमीन के तौर पर इसकी पहचान की थी, जहां महज दो प्रतिशत के मार्जिन पर इसे हस्तांतरित करने की शुरुआती योजना थी. बाद में आपत्तियों के बाद इसे रोक दिया गया, जिसके बाद जमीन का नेचर पूरी तरह से बदल दिया गया. बैंकों को अब पांच प्रतिशत मार्जिन रखकर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गयी है.
केंद्र और राज्य सरकार के कई नये कार्यालय खुलेंगे : सरकार राजधानी में एक साथ 15 संस्थानों को खोलने के लिए जमीन उपलब्ध करा रही है. इन संस्थानों के लिए सरकार एचइसी परिसर में 88. 01 एकड़ जमीन आवंटित कर चुकी है. इसमें केंद्र और राज्य सरकार के पांच संस्थानों को नि:शुल्क और 11 संस्थानों (जिनमें बैंक भी शामिल हैं) को कॉमर्शियल रेट पर जमीन मिलेगी.
कॉमर्शियल हब के तौर पर होगी पहचान : एचइसी इलाके में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सहित सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों को जमीन अलॉट की गयी है, वहीं पर झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, पासपोर्ट कार्यालय, सीबीआइ, सैनिक कल्याण बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी, जनगणना कार्य निदेशालय, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब सहित कई अन्य कार्यालय को भी इस एरिया में जगह दी गयी है.
