रांची : सरकार के दबाव में जिला प्रशासन ने दर्ज करायी प्राथमिकी : झामुमो

रांची : झामुमो ने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के तहत दर्ज करायी गयी प्राथमिकी पर आपत्ति जतायी है.

पार्टी महासचिव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार को पत्र लिख कर कहा है कि सरकार के दबाव में जिला प्रशासन ने श्री सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसे अविलंब वापस लेने का आदेश दिया जाये. साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया से अलग रखा जाये.

पत्र में कहा गया है कि छह मई को रांची लोकसभा के मतदान केंद्र संख्या 288 में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गये थे. श्री सोरेन पार्टी के स्टार प्रचारक हैं. मतदान के बाद उन्हें छठे चरण के प्रचार अभियान में जाना था. अत: उनके गले में पार्टी के चुनाव चिह्न युक्त पट्टिका लगी हुई थी. पांचवें चरण के निर्वाचन में झामुमो को कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं था.

रांची लोकसभा में भी झामुमो का प्रत्याशी नहीं था. भाजपा ने उस दिन आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया था. इस पर मुख्य निर्वाची पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा था कि यह कृत्य किसी भी प्रकार से निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. क्योंकि निर्वाचन में झामुमो के प्रत्याशी नहीं हैं और न ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट में तीर कमान का कोई चिह्न है.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल 2019 को गुजरात के अहमदाबाद में जब अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, तब उनके कुर्ते में कमल फूल का निशान लगा हुआ था. जबकि अहमदाबाद के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशी थे. इसके बावजूद इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना गया. घटना के आठवें दिन जिला प्रशासन ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विद्वेष और प्रतिशोध के तहत प्राथमिक दर्ज करायी है.