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रांची : हर गांव में गठित होगी रैयत समिति, शिकायतें निबटायेगी

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी योजना प्रारंभ की जाती है, तो कुछ परेशानियां अवश्य होती हैं. आम जनता के द्वारा कुछ शिकायतें भी आती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र लाभुकों को शत प्रतिशत मिले, इसके लिए हर गांव में रैयत समन्वय समिति का गठन […]

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार द्वारा कोई भी योजना प्रारंभ की जाती है, तो कुछ परेशानियां अवश्य होती हैं. आम जनता के द्वारा कुछ शिकायतें भी आती हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पात्र लाभुकों को शत प्रतिशत मिले, इसके लिए हर गांव में रैयत समन्वय समिति का गठन किया जा रहा है.

यह समिति शिकायतों का निराकरण एवं निष्पादन करेगी. राजस्व विभाग और कृषि विभाग समन्वय स्थापित कर इस समिति को सहयोग करेंगे. श्री दास शनिवार को खेलगांव में आयोजित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ था उस उद्देश्य को समिति प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है.

विकास के नये आयामों को छू रहा है झारखंड : राकेश : राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि राज्य दिन प्रतिदिन विकास के नये आयामों को छू रहा है. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो सके, इसमें समिति के सदस्य महती भूमिका निभायें.
विकास आयुक्त डीके तिवारी, खाद्य आपूर्ति सचिव अमिताभ कौशल एवं कृषि विभाग के निदेशक रमेश घोलप ने सरकार की योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला. मौके पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह, सांसद रामटहल चौधरी, रवींद्र पांडेय, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान, विधायक डॉ जीतू चरण राम समेत सभी स्तर के 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य मौजूद थे.
20 सूत्री कार्यान्वयन समिति का राज्य सम्मेलन
राज्य में गरीबी उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता रही है
सरकार का संकल्प है कि सभी योजनाएं पारदर्शी हों
एचइसी से झाेपड़पट्टी हटेगी बनेंगे 25 हजार मकान
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि रांची के एचइसी क्षेत्र से झाेपड़पट्टी हटायी जायेगी. वहां 25 हजार मकान बनाये जायेंगे. राज्य सरकार की इच्छा है कि गरीब भी गरिमा की जिंदगी बिताये.

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