समीक्षा में लंबित मामलों की हुई पड़ताल, विभाग के निर्णय नहीं लेने से पुलिस महकमा के कई महत्वपूर्ण काम नहीं हो रहे
रांची : पुलिस मुख्यालय का 68 महत्वपूर्ण प्रस्ताव गृह विभाग में लंबित है. यह प्रस्ताव वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 का है. विधि व्यवस्था और अपराध पर लगाम लगाने के मद्देनजर थाना और ओपी का गठन किये जाने का प्रस्ताव कई जिलों का है.
बढ़ते साइबर अपराध को लेकर साइबर क्राइम थाना सभी जिलों में खोलने और यातायात को सुगम करने के लिए ट्रैफिक थाना खोजने का भी मामला है. उक्त प्रस्तावों के अलावा विभिन्न मुद्दों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर गृह विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने से कई महत्वपूर्ण कार्य पुलिस महकमा का नहीं हो पा रहा है. जनवरी के पहले हफ्ते में हुई समीक्षा में लंबित मामलों की पड़ताल की गयी थी. इसमें उक्त बातें सामने आयी है.
सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना खोलने, ट्रैफिक थाना खोजने व विभिन्न पदों के सृजन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पड़े हैं लंबित
टोरी, टंडवा, बड़कागांव और पतरातू औद्योगिक कॉरिडोर.
राज्य के सभी जिलों में साइबर क्राइम थाना व रांची साइबर थाना का पुनर्गठन.
एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए पदों का सृजन.
न्यायालयों की सुरक्षा के लिए झारखंड सशस्त्र पुलिस की चार अतिरिक्त बटालियन.
सीआइडी में आर्थिक अपराध इकाई का गठन.
एडीजी जैप के कार्यालय के अधीनस्थ पदों का सृजन.
आतंकवाद निरोधक दस्ता के लिए बाहरी स्रोत की जगह स्थायी पदों का सृजन.
यातायात निदेशालय और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक रेगुलेशन पोस्ट का गठन.
सीआइडी में अगुलांक ब्यूरो के लिए पदों का सृजन.
गोड्डा में मोतिया पावर प्लांट थाना के सृजन का प्रस्ताव.
एडीजी जैप के कार्यालय संबंधी पदों का सृजन.
झारखंड पुलिस में संविदा के आधार पर आइटी प्रोफेशनल के पदों का सृजन.
धनबाद के तेतुलिया में ओपी का प्रस्ताव.
सहायक पुलिस के अनुबंध आधारित 2500 पदों के सृजन का प्रस्ताव.
साहेबगंज जिले में गंगा नदी थाना के सृजन का प्रस्ताव.
मेदनीनगर सदर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ पदों का सृजन.
धनबाद के मैथन में ओपी का प्रस्ताव.
देवघर के बुढ़ई में नया पुलिस थाने के सृजन का प्रस्ताव.
देवघर के पथरौल, पथरगढ़ा और खागा में नये थाने का प्रस्ताव.
बाबा बैधनाथधाम-वासुकीनाथधाम श्राइन एरिया के तहत विधि व्यवस्था संधारण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और उनके कर्मी का पद सृजन का प्रस्ताव.
रांची के उमेडंडा और चामा ओपी का प्रस्ताव.
रांची में ही साउथ ऑफिस पाड़ा टीओपी और औघड़ बाबाराम आश्रम टीपीओ का प्रस्ताव.
खूंटी में लोधमा थाने का प्रस्ताव.
गुमला में रेडवा ओपी का प्रस्ताव.
पलामू के अलीनगर में थाना, लठैया में ओपी, सरगईडह ओपी और पदमा ओपी का प्रस्ताव.
लातेहार के सरयू में थाने का प्रस्ताव.
गिरिडीह में भरकट्टा, औद्योगिक थाना और नवडीहा थाना का प्रस्ताव.
रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर थाना, दुलमी थाना, टीओपी बाजार समिति, टीओपी मरार व चितरपुर ओपी का प्रस्ताव.
हजारीबाग में बड़ाबाजार थाना और डांडीकला ओपी का प्रस्ताव.
बोकारो में चीरा चास थाना का प्रस्ताव.
देवघर में अंधरीगादर और जगदीशपुर थाना का प्रस्ताव.
साहेबंगज में श्रीधर ओपी का प्रस्ताव.
सरायकेला के बड़ाबाम्बों में थाना का प्रस्ताव.
दुमका में रेल थाना का प्रस्ताव.
518 जिलों में यातायात थाना का प्रस्ताव. अभी तक रामगढ़, गिरिडीह और सरायकेला में यातायात थाना का सृजन. अन्य जिलों में बाकी.
कंडम वाहनों की जगह नये वाहनों के खरीद का प्रस्ताव.
नये पुलिस एक्ट का प्रस्ताव.
चालक और आरक्षियों की नियुक्ति नियमावली.
चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली.
प्रत्यावर्तित नक्सलियों को प्रत्यर्पण नीति के तहत देय लाभ का प्रस्ताव. जेपीएचसीएल के भवन मरम्मत के लिए राशि की उपलब्धता.
झारखंड राज्य के पुलिसकर्मियों के लिए खोले गये सब्सिडरी कैंटीन को जीएसटी से मुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव.
अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पुत्र आैर भाई की अधिकतम उम्र सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव.
शहीद पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों के आश्रित माता-पिता को सरकारी लाभ या अनुदान का 25 फीसदी अंशदान देने का प्रस्ताव.
पहाड़ पर पुलिसकर्मियों के भ्रमण के लिए घोड़े की खरीद का प्रस्ताव.
वरीय अफसरों द्वारा दिये जाने वाला नकद पुरस्कार राशि की प्रदत्त शक्ति में संशोधन का प्रस्ताव.
आरक्षी संवर्ग के कर्मियों को देय एसीपी-एमएसीपी योजना संबंधी प्रस्ताव. झारखंड राज्य अश्वरोही सैन्य पुलिस अधिष्ठापन.
एसआइ स्तर के अफसरों को एसीपी और एमएसीपी का प्रस्ताव.
पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त दो विधि परामर्शी का मासिक अनुबंध राशि 10 हजार की जगह 20 हजार रुपये किये जाने का प्रस्ताव.
