रांची : भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अोर से 15 दिसंबर को रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार मेें आयोजित अंतर्राज्यीय कार्यशाला (पूर्वी क्षेत्र) में 13 राज्यों के शहरी विकास के विशेषज्ञ व पदाधिकारी जुटेंगे. इसमें भू-संपदा अधिनियम 2016 के विभिन्न पहलुअों पर चर्चा की जायेगी. घर, मकान व प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों और इस क्षेत्र में काम कर रही रियल इस्टेट कंपनियों के अधिकार के संरक्षण के साथ- साथ दायित्व और समय पर कमिटमेंट के अनुसार घर नहीं देनेवाले डेवलपर्स और कंपनियों पर कार्रवाई के प्रावधान और उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी जायेगी.
कार्यशाला में भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव तथा राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह और विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे. झारखंड के साथ ही बिहार,पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सात राज्यों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे.
