वादों की सुनवाई के लिए वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग सिस्टम व मोबाइल एेप का उद्घाटन
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में दायर वादों की सुनवाई प्रक्रिया का ऑनलाइन होने का लाभ सरकारी कर्मचारियों के साथ आम जनता काे भी मिलेगा. सरकारी कर्मियों के समय और संसाधन की बचत होगी. वहीं, आम लोगों को समय पर सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला मुख्यालय से अपील वादों की सुनवाई के लिए वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग सिस्टम व मोबाइल एप का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोगों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है. पहले चरण में संताल परगना के छह जिलों में राज्य सूचना आयोग कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व मोबाइल ऐप के माध्यम से आरटीआइ वादों का निपटारा करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है. इससे सरकार जनता को आरटीआइ के तहत पूछे गये सवालों का जवाब तय समय में ऑनलाइन उपलब्ध करा सकेगी.
आइटी के अधिक प्रयोग से भ्रष्टाचार के साथ-साथ बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी
मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त न्यायालय व राज्य खाद्य आयोग में भी वादों के त्वरित निपटारे के लिए ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया. कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से सुदूर जिलों से अपीलकर्ता और जन सूचना पदाधिकारियों को रांची आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइटी का अधिक से अधिक प्रयोग करने से भ्रष्टाचार के साथ बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी. हर विभाग में आइटी का अधिक से अधिक उपयोग करना सरकार का लक्ष्य है. आइटी से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को भी जोड़ा जा सकता है. जिला व प्रखंड स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था का प्रसार कर लोगों को जागरूक करना चाहिए.
जिला कार्यालयों में आइटी का प्रयोग सराहनीय
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा भी आइटी का प्रयोग किया जा रहा है. जिला कार्यालयों में आइटी का प्रयोग सराहनीय कार्य है. आम जनता को सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आइटी महत्वपूर्ण साधन है. ऑनलाइन वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग एवं मोबाइल ऐप की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की. देवघर उपायुक्त ने ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए इसे महत्वपूर्ण जन उपयोगी व्यवस्था बताया. कहा कि इसी प्रकार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं मोबाइल एेप की व्यवस्था उच्च न्यायालय और लोकायुक्त न्यायालय में भी हो, तो आम जनता के साथ सरकारी कर्मियों का भी समय बचेगा. कार्यों का त्वरित निष्पादन भी हो सकेगा. मौके पर मुख्य सूचना आयुक्त आदित्य स्वरूप, सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सुधीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
