रांची : झारखंड में करीब 400 वातानुकूलित (एसी) बसें चल रही हैं. लेकिन, इनमें से किसी बस के संचालक के पास एसी बस का ऑनर बुक नहीं हैं. सभी बसें साधारण बस के ऑनर बुक के साथ चल रही हैं. यह स्थिति परिवहन िवभाग के ढुलमुल रवैये से पैदा हुई है.
दरअसल, परिवहन विभाग ने ही यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एसी बसों को बढ़ावा देने की शुरुआत की थी. यही वजह है कि मौजूदा समय में राज्य में करीब 400 एसी बसें चल रही हैं. इनमें से 200 बसें धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग सहित अन्य जिलों में जाती हैं. जबकि रांची और अन्य स्थानों से दूसरे राज्यों बिहार, ओड़िशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल व उत्तरप्रदेश आदि के लिए करीब 200 बसें चलती हैं. इन बसों के संचालकों के पास एसी बस का ऑनर बुक नहीं है. इसके अलावा स्लीपर बस चलाने का भी लाइसेंस झारखंड सरकार की ओर से अभी नहीं दिया जा रहा है. इससे बस संचालकों में नाराजगी बढ़ रही है. क्योंकि, पड़ोसी राज्यों में एसी बस का ऑनर बुक और स्लीपर बस का परमिट दिया जाता है.
350 एसी बस तैयार परमिट का इंतजार
बस ऑनर्स एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी बताते हैं कि फिलवक्त करीब 350 एसी बस बनकर तैयार है. लेकिन किसी भी बस को सरकार के स्तर से परमिट जारी नहीं किया जा रहा है. इसके पीछे विभाग केंद्र सरकार के नये आदेशों का हवाला दे रहा है. जिसमें शर्तें ऐसी हैं जिसे पूरा करना काफी मुश्किल है. इसको लेकर एसोसिएशन द्वारा विभागीय अधिकारियों का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया गया. लेकिन बस संचालकों को राहत नहीं मिली. वहीं दूसरे प्रदेशों में केंद्र के जारी निर्देश के बाद परमिट देने में लचीला रुख अपनाया गया है. हालांकि पिछले दिनों परिवहन विभाग की हुई बैठक में बस संचालकों को एक उच्च स्तरीय बैठक कर निदान निकालने का आश्वासन दिया गया था, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है
परिवहन विभाग ही वातानुकूलित बस सेवा को दे रही है बढ़ावा, लेकिन संचालकों को नहीं दिया जा रहा ऑनर बुक
रांची से विभिन्न जिलों में चलती हैं करीब 200 बसें, दूसरे प्रदेशों के लिए भी चलती हैं करीब 200 बसें
बच्चों को बस स्टॉप तक सुरक्षित पहुंचाने की 28 को होगी समीक्षा
होगा मंथन
इस माह के अंत में रांची में होगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक
प्राचार्यों, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस, बस ड्राइवरों व स्कूल प्रबंधकों को बुलाया गया है इस बैठक में
