दिसंबर तक उज्ज्वला योजना का लक्ष्य होगा पूरा

रांची : राज्य सरकार दिसंबर महीने तक उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवार की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही है़ दिसंबर तक राज्य के 21 लाख 24 हजार से ज्यादा महिलाओं को सिलिंडर व चूल्हों के वितरण का लक्ष्य रखा है़ गुरुवार को 20 सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने उज्ज्वला योजना की समीक्षा की़ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 21 लाख 24 हजार 936 केवाइसी फॉर्म स्वीकृत हुए है़ं इसमें 16 लाख 34 हजार 919 गैस सिलिंडर व चूल्हा का वितरण किया जा चुका है़

और क्या दिया गया निर्देश : श्री प्रसाद ने बताया कि एसटी-एससी के लाभुकों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरलीकरण का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया है़ इसके अलावा यह भी निर्देश दिया कि वैसे जिले जहां उपलब्धि कम है, उसमें विशेष ध्यान देकर ससमय लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना बनाये़ं उन्होंने बताया कि राज्य में 14 जुलाई को उज्ज्वला दिवस मनाया जायेगा़ इस दिन चयनित लाभुकों के बीच गैस सिलिंडर व चूल्हा का वितरण किया जायेगा़

नये लाभुकों का केवाइसी फॉर्म भरा जायेगा़ राज्यभर में उज्ज्वला पंचायत लगायी जायेगी. समीक्षा बैठक में इंडियन ऑयल के राज्य प्रमुख हरीश दीपक, बीपीसीएल के राज्य प्रमुख शालीन सूद और एचपीसीएल के प्रणय कुमार शामिल हुए़ तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि एक जुलाई से योजना के चयनित लाभुक सुविधानुसार 14 किलो अथवा पांच किलो का सिलिंडर ले सकते है़ं पांच किलो के सिलिंडर पर भी सब्सिडी देने का प्रावधान है़ इससे रिफिलिंग को बढ़ावा मिलेगा़

पहले अंत्योदय लाभुकों को उज्ज्वला का लाभ दें : दूसरी तरफ खाद्य आपूर्ति सचिव अमिताभ कौशल ने गुरुवार को समाहरणालय भवन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा की. उन्होंने रांची जिले में योजना की प्रगति पर संतोष जताया व कहा कि रांची लक्ष्य के करीब है.

उन्होंने जिले में लंबित करीब 40 हजार केवाइसी का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. सचिव ने कहा कि अंत्योदय लाभुकों को उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए जाति-प्रमाणपत्र जरूरी नहीं है, इसलिए सबसे पहले अंत्योदय लाभुकों का केवाइसी कर गैस कनेक्शन दें.

सचिव ने ऑयल कंपनियों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर लाभुकों को खारिज किया जाता है, तो उपायुक्त को इनके कारणों की सूची सौंपे. उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के कारण जिले में तकरीबन 33 हजार केवाइसी लंबित है.