खुशखबरी : झारखंड सरकार IIT, IIM, NIT व NLU समेत देश के 168 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाई के लिए देगी स्कॉलरशिप

-मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की ऑनलाइन सुविधा का उदघाटन, स्कॉलरशिप, अनुदान व मानदेय के लिए ऑनलाइन आवेदन करें विद्यार्थी –पैसे के अभाव में पढ़ाई पूरी नहीं कर पानेवाले छात्रों के साथ सरकार खड़ी है : मुख्यमंत्री रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पैसों के अभाव में कई बार प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं […]

-मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की ऑनलाइन सुविधा का उदघाटन, स्कॉलरशिप, अनुदान व मानदेय के लिए ऑनलाइन आवेदन करें विद्यार्थी

–पैसे के अभाव में पढ़ाई पूरी नहीं कर पानेवाले छात्रों के साथ सरकार खड़ी है : मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पैसों के अभाव में कई बार प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं. सरकार ऐसे छात्रों के साथ खड़ी है. साथ ही शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है. ऐसे ही छात्रों के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की गयी है. अब छात्र ऑनलाइन भी ‍स्कॉलरशिप, अनुदान और मानदेय के लिए आवेदन दे सकेंगे. इसके लिए उन्हें विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे.

श्री दास बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की ऑनलाइन सुविधा (http://jhcmfellowship.nic.in) के उदघाटन के बाद बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है. यह इसी कड़ी का हिस्सा है. शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है.

उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि तीन श्रेणियों में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का लाभ दिया जा रहा है. पहला स्नातक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त छात्र-छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप योजना चलायी जा रही है.

इसमें 23 आइआइटी, 19 आइआइएम, 29 एनआइटी व 17 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत देश के 168 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है. इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को पीएचडी करने के साथ-साथ शोध कार्य करने के लिए हर माह 15 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है.

यह राशि तीन वर्षों तक दी जायेगी. यदि किसी विद्यार्थी का शोध कार्य वैश्विक परिदृश्य के प्रमुख 100 विश्वविद्यालयों में स्वीकार कर लिया जाता है, तो वैसे छात्र को एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है. श्री सिंह ने बताया कि योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं. कार्यक्रम में विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे.