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विधानसभा: मुख्यमंत्री फेलोशिप में दो करोड़ का प्रावधान, बोले रघुवर दास एससी-एसटी छात्रों के लिए 50 करोड़

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अमित कुमार मंडल के गैर सरकारी संकल्प के दौरान लाये गये सवाल के जवाब बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम के तहत दो करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसका लाभ वैसे छात्र ले सकते हैं, जो गरीब रहने के कारण उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं. इसके लिए विधायक अनुशंसा कर […]

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अमित कुमार मंडल के गैर सरकारी संकल्प के दौरान लाये गये सवाल के जवाब बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम के तहत दो करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसका लाभ वैसे छात्र ले सकते हैं, जो गरीब रहने के कारण उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं. इसके लिए विधायक अनुशंसा कर सकते हैं. उच्च शिक्षा से वंचित होनेवाले विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
श्री मंडल ने गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग के लिए विधायक निधि में 50 लाख रुपये देने की मांग की थी. शिवपूजन मेहता के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग से जनसंख्या संबंधी एक रिपोर्ट मांगी है. इसके बाद आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार संवैधानिक दृष्टिकोण से विचार करेगी.

लंबित रह गये 124 सवालों के जवाब : सदन के अंतिम दिन समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने कहा कि मॉनसून सत्र में कुल 467 प्रश्न स्वीकृत किये गये, इसमें 84 अल्पसूचित, 269 तारांकित तथा 114 अतारांकित थे. स्वीकृत प्रश्नों में कुल नौ अल्पसूचित तथा 15 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर मिले. कुल 355 प्रश्नों को लिखित उत्तर प्राप्त हुए. इसमें 124 प्रश्नों के जवाब लंबित रह गये. इसे विभागों को भेज दिया गया है.
सरकार ने नियुक्ति शुरू की है, बेहतर वेतन मिले, हमारी मंशा : सीएम
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को सदन में कहा कि पिछले 14 वर्षों से नियुक्ति नहीं हुई है़ राज्य की यह समस्या रही है़ कांट्रैक्ट में भी लोगों को लेकर काम किया जा रहा है़ संविदा के आधार पर नियुक्त लोगों का भी ख्याल है़ शिक्षक नियुक्ति में 50 प्रतिशत बहाली पारा शिक्षकों की हो रही है़ छह हजार एएनएम काम कर रहे है़ं स्थायी नियुक्ति में इनको प्राथमिकता दी जा रही है़ सरकार की पूरी मंशा है कि बेहतर वेतन मिले़ सेवा शर्तों के अनुसार हम सुविधा दे रहे है़ं विधायक भानु प्रताप शाही ने संविदा के आधार पर बहाल लोगों के वेतन बढ़ोतरी का मामला उठाया था़ विधायक श्री शाही का कहना था कि स्थायी और संविदा के आधार बहाल लोगों के वेतन में काफी अंतर है़ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान काम के लिए समान वेतन मिले़ सरकार सहानुभूति दिखाये़ शिक्षक और पारा शिक्षकों के वेतन में काफी अंतर है़ संदीय कार्यमंत्री सरयू राय का कहना था कि दोनों ही नियुक्तियों का अाधार अलग-अलग है़ विधायक श्री शाही का कहना था कि इस मामले में विधानसभा की कमेटी बन जाये़ स्पीकर ने कहा कि इस मामले मेें कई बार कमेटी बनी है़
गरीब कल्याण वर्ष मना रही सरकार : सीएम
समापन भाषण में सदन के नेता रघुवर दास ने कहा कि समावेशी विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन में आमजनों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है. यह वर्ष दीन दयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष भी है, इसलिए सरकार इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. सरकार का मानना है कि विकास की किरण समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे.
Prabhat Khabar Digital Desk
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