लिट्टीपाड़ा : पारा शिक्षकों की नहीं हो सकती है सीधी नियुक्ति : मुख्यमंत्री
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 Dec 2018 8:34 AM (IST)
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लिट्टीपाड़ा प्रखंड के रणबहियार गांव में लगा जन चौपाल, लोगों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा पाकुड़/लिट्टीपाड़ा/रांची : पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति नहीं हो सकती. पारा शिक्षक चुपचाप स्कूल ज्वाइन करें, नहीं तो सरकार हर स्कूल में टेट पास युवाओं को नियुक्त करेगी. सरकार ने पारा शिक्षकों के कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपये […]
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लिट्टीपाड़ा प्रखंड के रणबहियार गांव में लगा जन चौपाल, लोगों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा
पाकुड़/लिट्टीपाड़ा/रांची : पारा शिक्षकों की सीधी नियुक्ति नहीं हो सकती. पारा शिक्षक चुपचाप स्कूल ज्वाइन करें, नहीं तो सरकार हर स्कूल में टेट पास युवाओं को नियुक्त करेगी. सरकार ने पारा शिक्षकों के कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपये जमा कराये हैं. उनका 20 फीसदी वेतन बढ़ाया गया. उम्र भी 60 साल कर दी गयी है. फिर भी वे राजनीति के शिकार हो रहे हैं. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के रणबहियार गांव में लगे जन चौपाल में एक सवाल के जवाब में कही.
श्री दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था नियमावली के तहत पारा शिक्षकों का साक्षात्कार लेकर ही नियुक्ति की गयी है. वहां भी सीधी नियुक्ति नहीं हो सकती है. मुख्यमंत्री ने संताल परगना के पिछड़ेपन पर कहा कि संताल परगना से तीन-तीन संताल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें आदिवासियों-मूलवासियों का दुख-पीड़ा दिखाई नहीं दिया.
आज जब भाजपा की सरकार लिट्टीपाड़ा के हर घर में पाइप से पानी पहुंचाने में लगी है, तो झामुमो के स्थानीय सांसद अड़ंगा लगा रहे हैं. लिट्टीपाड़ा में हमारा न तो विधायक है और न ही सांसद, फिर भी सरकार लिट्टीपाड़ा के पहाड़ों में रहनेवाले लोगों के घर तक पाइप लाइन से पानी पहुंचाने के लिए 217 करोड़ की लागत से लिट्टीपाड़ा बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना पर काम कर रही है. मौके पर डीआइजी राजकुमार लकड़ा, डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल, रामनिवास यादव आदि मौजूद थे.
आपके सहयोग से ही बनेगा बजट
लिट्टीपाड़ा पंचायत के रणबहियार गांव में रविवार को आयोजित जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा : अाप लोग ही बतायें कि पाकुड़ और लिट्टीपाड़ा का बजट कैसा हो? क्षेत्र के किसान, युवाओं, महिलाओं, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कैसी योजनाएं बनायी जाएं? यह बजट आपके सहयोग से बनाया जाएगा.
67 हजार परिवारों को मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से राज्य में निवास करनेवाले 67 हजार आदिम जनजाति के परिवारों की चिंता किसी ने नहीं की. हमारी सरकार ने इन परिवारों की सुध ली है. अगले चार माह के अंदर उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी. पाकुड़ में रहनेवाले आदिम जनजाति के लिए 625 घरों का निर्माण किया जायेगा.
हर आदिवासी गांव को 25 लाख
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अगले बजट में राज्य सरकार सभी आदिवासी गांव को अलग से 25 लाख रुपये दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कंचनगढ़ पहाड़िया गांव का सौंदर्यीकरण किया जायेगा. साथ ही धरनी पहाड़, प्रकृति विहार पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा. सरकार ने संताल परगना क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया है.
2019 अगस्त तक किसानों के लिए अलग बिजली फीडर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 साल की आजादी के बाद भी राज्य में केवल 38 ग्रिड का निर्माण हुआ था. मुख्यमंत्री बनते ही मैंने 80 ग्रिड एवं 257 सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया. जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता बिजली आती-जाती रहेगी. अगले साल अगस्त तक 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी. किसानों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था सरकार कर रही है.
मिल्क फेडरेशन सोसाइटी बनेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है. आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति के माध्यम से पाकुड़ के 1100 गांव में समिति का गठन कर लिया गया है. सखी मंडल की महिलाओं के जरिये मिल्क फेडरेशन सोसाइटी, पोल्ट्री फेडरेशन सोसाइटी का गठन जल्द होगा. सरकार इसके लिए युवाओं को 50% अनुदान प्रदान करेगी.
राज्य के एक लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री से अधिक युवाओं को हुनरमंद होना होगा. मैं यूनाइटेड अरब अमीरात जा रहा हूं. दुबई और अबूधाबी में हुनरमंद युवाओं की मांग है. हमारे युवा किसी बिचौलिये के जाल में न फंसें, इसलिए वहां रोजगार देनेवाली कंपनियों से सीधे बात करूंगा. 16 दिसंबर को दुबई में रोड शो होगा. 17 को अबुधाबी में वार्ता करूंगा. 12 जनवरी 2019 को राज्य सरकार 1 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी.
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