पेसा नियमावली को मंजूरी ऐतिहासिक, आदिवासियों के स्वशासन का मार्ग होगा प्रशस्त : धीरज साहू

लोहरदगा़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने झारखंड कैबिनेट द्वारा ””””पेसा”””” नियमावली को मंजूरी दिये जाने का स्वागत करते हुए राज्य सरकार को बधाई दी है. उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह कदम जनजातीय समुदायों को सशक्त करने और ग्राम सभाओं को भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर वास्तविक स्वशासन का अधिकार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने कहा कि पेसा कानून के प्रभावी होने से जमीनी लोकतंत्र मजबूत होगा और खनन व भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होने से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी. उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव से पूर्व यह निर्णय आदिवासी समाज के लिए बड़ा उपहार है. श्री साहू ने कहा कि पेसा केवल कानून नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की वंदना है. भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए धीरज साहू ने सवाल किया कि वर्ष 1996 में कानून बनने के बावजूद इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब झारखंड भाजपा अध्यक्ष, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास सत्ता में थे, तब उन्होंने आदिवासी अधिकारों की अनदेखी क्यों की? उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में आदिवासी अस्तित्व पर हमले हुए, जबकि हेमंत सोरेन सरकार ने एक साल के भीतर नियमावली को मंजूरी देकर आदिवासी स्वाभिमान की जीत सुनिश्चित की है. उन्होंने इसे आदिवासी स्वाभिमान और अधिकारों की जीत बताते हुए कहा कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा.